कतारने आपल्या देशातील इराणच्या दूतावासातील लष्करी आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांना चोवीस तासांत देश सोडून जाण्याचे आदेश दिले आहेत. कतारच्या रास लाफान या एलएनजी सुविधेवर इराणने केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानंतर कतारने इराणच्या या कृतीला सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हटले आहे.
इराणने कतारच्या रास लाफान या औद्योगित शहराला लक्ष्य केले. या हल्ल्यात पर्ल जीटीएल प्रकल्पासह अनेक महत्त्वाच्या गॅस सुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. क्षेपणास्त्रे आदळल्यामुळे परिसरात भीषण आग लागली होती, जी विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाला शर्थीचे प्रयत्न करावे लागले. सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. कतारने खबरदारीचा उपाय म्हणून तात्पुरते एलएनजी उत्पादन थांबवले आहे. प्लांटच्या पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले आहे. कतार हा जगातील वीस टक्के एलएनजी पुरवठा करतो, त्यामुळे युरोप आणि आशियातील गॅसच्या किमतीत चाळीस ते पन्नास टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इराणच्या दूतावासातील लष्करी आणि सुरक्षा विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांना कतारच्या बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. हे अधिकारी आता कतारमध्ये राहण्यास पात्र नाहीत.
कतारने आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, इराणने वारंवार केलेल्या हल्ल्यांमुळे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन केल्यामुळे आम्हाला हे पाऊल उचलावे लागत आहे. कतार आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करणार नाही. विशेष म्हणजे, कतारने यापूर्वी इराण आणि पाश्चिमात्य देशांमध्ये मध्यस्थीची भूमिका बजावली होती. मात्र, आता हे संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिला असून, कतारवरील पुढील हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिले जाईल असे म्हटले आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीनेही इराणच्या या कृतीचा निषेध केला असून, आपल्या ऊर्जा केंद्रांची सुरक्षा वाढवली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालला, तर जगाला ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.