महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाचा बदल केला आहे. या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०११ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे आता काही विशिष्ट अटी आणि शर्तींवर नियमित केली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील अनेक महानगरपालिका क्षेत्रांतील हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाने यापूर्वी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१५ ही मुदत निश्चित केली होती. मात्र, तांत्रिक अडचणी आणि नियमावलीतील क्लिष्टतेमुळे अनेक नागरिक या योजनेचा लाभ घेऊ शकले नव्हते. आता सरकारने २०११ पूर्वीच्या बांधकामांवर लक्ष केंद्रित करून त्यासाठी नियमावली अधिक स्पष्ट केली आहे. यात प्रामुख्याने निवासी आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही प्रकारच्या बांधकामांचा विचार करण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत बांधकामे नियमित करण्यासाठी काही प्रमुख अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. ज्या बांधकामांनी चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे उल्लंघन केले आहे, त्यांना वाढीव एफएसआय देऊन किंवा प्रीमियम शुल्क आकारून नियमित केले जाईल. अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी रहिवाशांना ठराविक दराने दंड किंवा विकास शुल्क भरावे लागेल. बांधकामाची मजबूती आणि अग्निशमन दलाचे नियम पाळले गेले आहेत की नाही, याची पडताळणी केली जाईल. अत्यंत धोकादायक किंवा सार्वजनिक वापराच्या जमिनीवरील बांधकामे यातून वगळली जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा फायदा गुंठेवारी पद्धतीतील घरांना आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना होणार आहे. मुंबईसारख्या शहरात जिथे घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत, तिथे सामान्य माणसाने मेहनतीने उभारलेले घर केवळ तांत्रिक कारणास्तव अनधिकृत ठरवले जात होते. आता अशा घरांना कायदेशीर संरक्षण मिळाल्याने रहिवाशांवरील टांगती तलवार दूर झाली आहे. या प्रक्रियेत दंड माफ करण्याबाबत किंवा कमी करण्याबाबतही सरकारने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. विशेषतः पिंपरी-चिंचवडसारख्या औद्योगिक शहरांमध्ये जिथे अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर आहे, तिथे दंड माफीची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. नव्या नियमावलीमुळे या मागणीला अंशतः यश मिळताना दिसत आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागे केवळ सामाजिक हेतूच नाही, तर महसूल वाढवण्याचाही उद्देश आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित झाल्यामुळे सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल प्राप्त होईल. या निधीचा वापर शहरांमधील पायाभूत सुविधा, रस्ते आणि सांडपाणी व्यवस्था सुधारण्यासाठी केला जाऊ शकतो. एकदा का बांधकाम अधिकृत झाले की, महापालिकेला त्यातून नियमित मालमत्ता कर वसूल करणे सोपे जाते, जो दीर्घकालीन फायद्याचा ठरतो.