महाराष्ट्रातील बळीराजाला कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तीस जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी महत्त्वाची माहिती सरकारने दिली आहे. या प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी आणि निकष ठरवण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाची कारणे शोधणे, थकीत कर्जाची अचूक आकडेवारी संकलित करणे आणि कर्जमाफीसाठी पात्रतेचे निकष ठरवणे या उद्देशाने मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत सहकार, कृषी आणि आयटी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
समिती प्रामुख्याने डेटा संकलन, पात्रता निकष अशा मुद्द्यांवर काम करत आहे. बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती एका विशेष पोर्टलद्वारे मागवण्यात आली आहे. कर्जमाफीचा लाभ खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी उत्पन्न मर्यादा, जमिनीची धारणा आणि इतर निकष ठरवले जात आहेत. जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना पन्नास हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याबाबतही ही समिती शिफारस करणार आहे. राज्य सरकारने तीस जून ही तारीख या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित केली आहे. एप्रिलमध्ये समितीचा अहवाल आल्यानंतर, मे महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होईल आणि जून महिन्यापासून प्रत्यक्ष कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे आगामी पावसाळी हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होऊन त्यांना नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
कर्जमाफीच्या हालचालींना वेग देण्यासाठी राज्य सरकारने महाआयटीच्या माध्यमातून एक पोर्टल विकसित केले आहे. राज्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँकांना त्यांच्याकडील तीस जून २०२५ पर्यंतच्या थकीत कर्जाची माहिती या पोर्टलवर भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अनेक बँकांनी ही माहिती भरण्यास सुरुवात केली असून, थकीत कर्जदारांचे केवायसी आणि आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्रेपन्न लाख शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. २०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफी योजनांनंतरही अनेक शेतकरी तांत्रिक कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिले होते. यावेळच्या योजनेत अशा त्रुटी राहू नयेत, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना या निर्णयाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.