
अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या चोवीस तासांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे भीषण नैसर्गिक आपत्ती ओढवली आहे. देशाच्या विविध भागात मुसळधार पाऊस, पूर आणि दरडी कोसळल्याच्या घटना घडल्या असून, यामध्ये मोठी जीवित आणि वित्तहानी झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आज अफगाणिस्तानच्या उत्तर आणि मध्य भागातील अनेक प्रांत या आपत्तीच्या कचाट्यात आले आहेत.
अफगाणिस्तानच्या आपत्ती व्यवस्थापन मंत्रालयाने दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या पावसामुळे अनेक नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. अचानक आलेल्या पुरामुळे अनेक गावे पाण्याखाली गेली आहेत. पुराच्या तडाख्यात सापडून आतापर्यंत डझनभर नागरिक बेपत्ता असल्याची माहिती समोर येत आहे. अनेक ठिकाणी मातीची घरे कोसळल्याने ढिगाऱ्याखाली लोक दबले गेल्याची भीती आहे. डोंगराळ भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे अनेक महत्त्वाचे रस्ते आणि महामार्ग बंद झाले असून, दुर्गम भागाशी असलेला संपर्क तुटला आहे. काढणीला आलेली पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असून, हजारो एकर शेतजमीन पुराच्या पाण्यात वाहून गेली आहे. प्रामुख्याने बदख्शान, बागलान आणि घोर हे प्रांत या पावसाचा सर्वाधिक फटका बसलेले भाग आहेत. या भागांत सखल प्रदेशात पाणी साचल्याने नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे काम सुरू आहे. सततचा पाऊस आणि धुक्यामुळे बचाव कार्यात अडथळे येत आहेत. हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून मदत पोहोचवणे कठीण झाले आहे. अफगाणिस्तानमधील भौगोलिक परिस्थिती आणि कच्च्या रस्त्यांमुळे आपत्तीग्रस्त भागापर्यंत पोहोचणे मदत पथकांसाठी आव्हान ठरत आहे. पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत दूषित झाल्यामुळे या भागात साथीच्या रोगांचा प्रसार होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या काही वर्षांत हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम दिसून येत आहेत. कधी भीषण दुष्काळ, तर कधी अशा प्रकारची अतिवृष्टी यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि मानवी जीवनावर परिणाम होत आहे. हवामान खात्याने पुढील अठ्ठेचाळीस तास आणखी पावसाचे असून, नागरिकांनी सतर्क राहावे, असा इशारा दिला आहे. अफगाणिस्तानमधील सध्याची राजकीय आणि आर्थिक स्थिती पाहता, या आपत्तीचा सामना करणे स्थानिक प्रशासनासाठी कठीण जात आहे. रेड क्रॉस आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांनी बाधित भागात अन्न, औषधे आणि तात्पुरते निवारे पुरवण्याचे काम सुरू केले आहे. मात्र, नुकसानीची व्याप्ती पाहता मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय मदतीची गरज व्यक्त केली जात आहे.