महाराष्ट्रातील शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्राला जागतिक उंचीवर नेण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांना आता जागतिक दर्जाच्या नामांकित विद्यापीठांतून उच्च शिक्षणाची संधी मायभूमीतच उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली जागा कालबद्ध मर्यादेत उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित एका विशेष आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.
जगभरातील अनेक नामांकित आणि अग्रगण्य विद्यापीठांनी महाराष्ट्रात आपले कॅम्पस सुरू करण्यासाठी मोठी उत्सुकता दर्शवली आहे. या विद्यापीठांच्या आगमनामुळे केवळ उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार नाही, तर महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक प्रतिमेत जागतिक स्तरावर भर पडणार आहे. परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा ओघ या प्रकल्पामुळे काही प्रमाणात स्थानिक स्तरावर वळवता येईल आणि ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांनाही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळणे सुलभ होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
सिडकोच्या वतीने या बैठकीत प्रकल्पाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्यात आला. शैक्षणिक शहर आणि औषधांची शहर हे दोन्ही प्रकल्प नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात आकारास येणार आहेत. विमानतळाच्या सानिध्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्राध्यापक आणि तज्ज्ञांची ये-जा सोयीची होईल, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे संपादन करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, मेडिसिटीचा आराखडाही पूर्ण झाला असल्याची माहिती सिडकोने दिली आहे. केवळ पदव्या मिळवणे इतकाच या प्रकल्पाचा मर्यादित उद्देश नसून, संशोधन आणि नवकल्पना यांवर येथे भर दिला जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांच्या प्रयोगशाळा आणि तंत्रज्ञान येथे आल्यामुळे विविध क्षेत्रांत संशोधनाचे नवीन मार्ग खुले होतील. उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि संशोधनामुळे राज्यात स्टार्टअप्सची संख्या वाढेल, ज्यामुळे रोजगाराच्या लाखो संधी उपलब्ध होतील. मेडिसिटीच्या माध्यमातून आरोग्य क्षेत्रात प्रगत तंत्रज्ञान आणि उपचार पद्धतींचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळेल, ज्यामुळे महाराष्ट्राची औषधांचे केंद्र म्हणून ओळख दृढ होईल.
प्रकल्पाचा आराखडा कागदावरून प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व यंत्रणांना ‘डेडलाईन’ दिली आहे. जागा निश्चितीपासून ते प्रशासकीय मान्यतांपर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या प्रकल्पामुळे राज्याच्या महसुलात आणि बौद्धिक संपदेत मोठी भर पडणार असल्याने, यात कोणत्याही प्रकारचा विलंब चालणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र हे देशातील शैक्षणिक केंद्र म्हणून पुन्हा एकदा आपली ओळख जागतिक नकाशावर अधोरेखित करण्यास सज्ज झाले आहे.