उत्तराखंडमधील लटकणारे हिमनद धोकादायक  

उत्तराखंडमधील हिमालयाच्या कुशीत आढळणारे लटकणारे हिमनद म्हणजेच उंच कड्यांवर अडकलेले बर्फाचे डोंगर मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींना निमंत्रण देऊ शकतात, असा गंभीर इशारा एका नवीन संशोधनातून देण्यात आला आहे. भारतीय विज्ञान संस्था, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था भुवनेश्वर आणि संरक्षण भू-सूचना संशोधन संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे संशोधन करण्यात आले असून ते ‘नेचर’ समूहाच्या आपत्तीविषयक नियतकालिकात प्रसिद्ध झाले आहे. या अभ्यासामुळे हिमनदांच्या विशिष्ट रचनेमुळे आसपासच्या वस्त्या आणि मूलभूत सोयीसुविधांवर मोठे संकट ओढावू शकते, हे स्पष्ट झाले आहे.

या सखोल संशोधनादरम्यान अलकनंदा खोऱ्यात एकूण दोनशे एकोणीस लटकत्या हिमनदांची नोंद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यातील सुमारे तीस टक्के हिमनद हे उच्च अलकनंदा क्षेत्रात, प्रामुख्याने बद्रीनाथ परिसरात एकवटलेले आहेत. हे हिमनद अत्यंत उंचावर आणि तीव्र उतारावर असल्यामुळे ते प्रचंड अस्थिर असतात. हे बर्फाचे साठे कधीही अचानक तुटून खाली कोसळण्याची दाट शक्यता असल्याचे संशोधकांनी या अहवालात नमूद केले आहे.

गेल्या पन्नास वर्षांतील आकडेवारीनुसार, हिमालयीन पट्ट्यात हिमस्खलनाच्या एकूण सहाशे एक्याऐंशी घटना घडल्या असून, त्यात तीन हजार शंभरहून अधिक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. यातील साठ मोठ्या दुर्घटनांमध्ये भारत आणि नेपाळच्या हिमालयीन क्षेत्रात एक हजार चारशेहून अधिक मृत्यू झाले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने दोन हजार पंधराचा गोरखा भूकंप आणि दोन हजार एकवीसची चमोली येथील दुर्घटना यांचा दाखला देण्यात आला आहे, जिथे लटकत्या हिमनदांमुळेच भीषण हाहाकार माजला होता.

संशोधनातील निष्कर्षानुसार, हे लटकते हिमनद केवळ थेट हिमस्खलनास कारणीभूत ठरत नाहीत, तर ते अप्रत्यक्षरीत्याही विध्वंसक ठरू शकतात. जर या हिमनदांचा मोठा भाग हिमनदीय तलावांमध्ये कोसळला, तर तलावातील पाण्याचा दाब अचानक वाढून नैसर्गिक बांध फुटू शकतात. यामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रचंड पुरामुळे डोंगरउतारावरील गावे, रस्ते आणि वीज प्रकल्पांचे अतोनात नुकसान होऊ शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

पर्यावरणातील वाढती अस्थिरता आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तराखंडसारख्या दुर्गम प्रदेशात आपत्तीचा धोका अधिक गडद होत असल्याचे या अभ्यासातून समोर आले आहे. हिमालयातील या संवेदनशील भागांचे अचूक निरीक्षण करणे, अद्ययावत पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा उभारणे आणि विकासाचे नियोजन अधिक सतर्कतेने करणे ही काळाची गरज असल्याचे संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे.






650 वेळा पाहिलं