जी रामजी हा नवीन कायदा येत्या एक जुलैपासून देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अधिकृतपणे लागू केला जाणार आहे. सरकारने या संदर्भातील नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. यावर विविध संस्था आणि सामान्य जनतेकडून त्यांच्या सूचना मागवल्या आहेत. हा नवीन कायदा सध्या अस्तित्वात असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची म्हणजेच मनरेगाची जागा घेईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे नवीन नियम संबंधित कायद्याच्या कलम तेहतीस आणि इतर महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेऊन तयार करण्यात आले आहेत. या नियमांना अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी ते सार्वजनिक करण्यात आले आहेत, जेणेकरून विविध राज्य सरकारे, विषय तज्ज्ञ आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे मत जाणून घेता येईल. या मसुद्यामध्ये विधानसभा नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकीय खर्चाचाही सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे. देशभरात या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय, आर्थिक आणि देखरेख व्यवस्था निर्माण करणे हा या नियमांचा मुख्य उद्देश आहे.
या नवीन मसुद्यामध्ये जुन्या कायद्याकडून नवीन कायद्याकडे होणाऱ्या बदलाची संपूर्ण प्रक्रिया सविस्तरपणे स्पष्ट करण्यात आली आहे. एक जुलैपासून अंमलात येणाऱ्या या नवीन ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या संक्रमण काळात सध्या सुरू असलेली कोणतीही विकासकामे थांबवली जाणार नाहीत. मजुरांची जुनी प्रलंबित देणी पूर्णपणे दिली जातील आणि सर्व आवश्यक नोंदी नवीन डिजिटल प्रणालीमध्ये सुरक्षितपणे हस्तांतरित केल्या जातील. ई-केवायसी म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक ओळख पडताळणीद्वारे प्रमाणित केलेली जुनी जॉब कार्डे यापुढेही पूर्णपणे वैध राहतील. जोपर्यंत सर्व राज्ये आपापल्या पातळीवर नवीन योजना लागू करण्याची अधिकृत अधिसूचना जारी करत नाहीत, तोपर्यंत मजुरांचे सध्याचे सर्व कायदेशीर अधिकार अबाधित राहतील.
या नवीन कायद्याचा फायदा ग्रामीण भागातील मजुरांना होणार आहे. त्यांना आता पूर्वीपेक्षा अधिक काम मिळणार आहे. जुन्या कायद्यानुसार प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षभरात केवळ शंभर दिवस काम देण्याची तरतूद होती. मात्र, आता नवीन कायद्यानुसार ती वाढवून वर्षातून तब्बल एकशे पंचवीस दिवस काम देण्याची कायदेशीर हमी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या बदलामुळे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लाखो कुटुंबांच्या हाताला अधिक दिवस काम मिळणार आहे. त्यांची आर्थिक सुरक्षा आणि उपजीविकेची साधने अधिक मजबूत होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी येणारा सर्व आर्थिक खर्च केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे मिळून उचलणार आहेत. कायद्याच्या कलम बावीस मधील तरतुदींनुसार, सर्वसामान्य राज्यांमध्ये या खर्चाची विभागणी साठ टक्के केंद्र सरकार आणि चाळीस टक्के संबंधित राज्य सरकार अशी असेल. तथापि, देशातील ईशान्येकडील राज्ये, डोंगराळ प्रदेश आणि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व जम्मू-काश्मीर यांसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्र सरकार स्वतः तब्बल नव्वद टक्के इतका खर्च उचलणार आहे, तर उर्वरित दहा टक्के खर्च स्थानिक प्रशासनाला करावा लागेल.