नवी दिल्ली: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जुन्या पद्धतीवर आधारित गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीचा जीडीपी ८.६ लाख कोटी रुपये घोषित केला. नवीन आर्थिक निकषांनुसार सुधारित आकडेवारी जाहीर झाली. या बदलामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर मोजण्याच्या पद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल झाला.
८.६ लाख कोटी रुपये
गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीचा जीडीपी अंदाज
२०११-१२
नवीन आधारभूत वर्ष
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जुन्या आणि नवीन पद्धतींच्या आधारे राष्ट्रीय उत्पन्नाचे आकडे जाहीर केले. या प्रक्रियेत गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीचा देशांतर्गत जीडीपी ८.६ लाख कोटी रुपये निश्चित झाला. अर्थव्यवस्थेच्या मोजमापात नवीन निकष लागू झाले.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय या प्रक्रियेत मुख्य भूमिका बजावत आहे. मुख्य सांख्यिकी तज्ज्ञ आणि वित्तीय सल्लागार या आकडेवारीचे विश्लेषण करत आहेत. रिझर्व्ह बँक या नवीन दरांचा अभ्यास करत आहे.
तात्कालिक परिणाम
देशाच्या विकास दराच्या मोजमापात पारदर्शकता आली. गुंतवणूकदारांना देशाच्या प्रत्यक्ष आर्थिक स्थितीची अचूक माहिती मिळाली. विविध क्षेत्रांतील विकास दराचे विश्लेषण करणे सुलभ झाले. जागतिक संस्थांना भारताच्या प्रगतीचा अंदाज घेणे सोपे झाले.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय लेखा प्रणाली स्वीकारली आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी अद्ययावत करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले. सांख्यिकी विभागाला अचूक डेटा संकलनासाठी विशेष अधिकार दिले आहेत.
जीडीपी मोजण्याच्या नवीन पद्धतीचा अवलंब
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजणीत सुधारणा केल्या आहेत. जुन्या पद्धतीनुसार गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीचा जीडीपी ८.६ लाख कोटी रुपये होता. नवीन पद्धतीमध्ये २०११-१२ हे आधारभूत वर्ष मानले आहे. उत्पादन खर्चाऐवजी बाजारभावावर आधारित बाजार मूल्याचा विचार आता केला जातो. या बदलामुळे देशाचा एकूण विकास दर वाढल्याचे स्पष्ट दिसते. विविध औद्योगिक क्षेत्रांमधील योगदानाचे मूल्यमापन आता अधिक अचूकतेने करणे शक्य आहे. जागतिक स्तरावर भारताची पत सुधारण्यास मदत मिळते.
- नवीन पद्धतीमध्ये २०११-१२ हे आधारभूत वर्ष निश्चित केले.
- बाजारभावावर आधारित मूल्यमापन पद्धतीचा वापर केला.
आर्थिक विश्लेषकांचे मत आणि परिणाम
नवीन आकडेवारीने देशातील आर्थिक धोरणांना नवीन दिशा मिळाली. उद्योजक आणि परदेशी गुंतवणूकदार नवीन जीडीपी आकडेवारीचा अभ्यास करत आहेत. सांख्यिकी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या सुधारणेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चित्र अधिक स्पष्ट आणि वास्तववादी बनले आहे. जुन्या आणि नवीन पद्धतींमधील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. यातून आगामी काळातील वित्तीय नियोजनात अचूकता येण्यास मदत मिळते.
“नवीन मोजमाप पद्धतीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अचूक चित्र समोर आले असून यातून जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत मिळते.”
— टी. सी. ए. अनंत, मुख्य सांख्यिकी तज्ज्ञ“जुन्या आणि नवीन आकडेवारीतील तफावत दूर करण्यासाठी सांख्यिकी विभागाने घेतलेला निर्णय कौतुकास्पद असून आर्थिक नियोजन अचूक बनते.”
— डी. के. जोशी, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, क्रिसिल- नवीन पद्धतीमुळे बाजारातील गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता वाढली.
- सांख्यिकी विभागाने पारदर्शकतेला प्राधान्य दिले.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| जीडीपी अंदाज | ८.६ लाख कोटी रुपये | घोषित |
| नवीन आधारभूत वर्ष | २०११-१२ | लागू |
| घोषित करणारी संस्था | केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय | कार्यरत |
| पद्धतीचा प्रकार | बाजारभावावर आधारित | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
आर्थिक विकास दर मोजणीचा इतिहास काय आहे?
भारतात राष्ट्रीय उत्पन्नाची मोजणी दर काही वर्षांनी सुधारली जाते. यापूर्वी २००४-०५ हे आधारभूत वर्ष वापरले जात होते. ४ सप्टेंबर (शुक्रवार) रोजी प्राप्त माहितीनुसार, सांख्यिकी विभागाने जागतिक मानकांनुसार यात सुधारणा केली. जुन्या पद्धतीनुसार जीडीपी ८.६ लाख कोटी रुपये होता. नवीन बाजार मूल्य प्रणालीमुळे त्यात लक्षणीय बदल झाला. पुढील टप्प्यात सर्व राज्यांच्या आर्थिक उत्पादनाची आकडेवारी याच धर्तीवर बदलण्याचे नियोजन आहे. या बदलामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वास्तविक आलेख स्पष्ट होतो.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वित्त मंत्रालयाने विविध विभागांना नवीन सांख्यिकी निकषांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आर्थिक पारदर्शकता राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर सकारात्मक वातावरण आहे. नवीन आकडेवारीने बाजारातील विश्वास वाढला असून उद्योग क्षेत्राला गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे सोपे झाले आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम आर्थिक स्थैर्याच्या रूपाने दिसून येतो. महागाई नियंत्रण आणि रोजगार निर्मितीच्या योजना आखण्यास सरकारला मदत मिळते.
गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक
गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींशी ताळमेळ राखणे सुलभ होते.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीतील सुधारणा हा काळाची गरज असलेला निर्णय आहे. जुन्या आकडेवारीनुसार दिसणारा ८.६ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा नवीन पद्धतीत अधिक स्पष्ट झाला. यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची विश्वासार्हता जागतिक पातळीवर वाढण्यास मदत मिळते. सांख्यिकी खात्याची ही नवी प्रणाली धोरणकर्त्यांना अधिक प्रभावी योजना आखण्यास उपयुक्त ठरते. अचूक आकडेवारी हेच प्रगतीचे खरे गमक असते. या दिशेने पडलेले हे पाऊल स्वागतार्ह आहे.