
केंद्र सरकारने फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामच्या मालकीची कंपनी असलेल्या मेटाला एक कडक निर्देश दिला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरील अल्गोरिदम आणि शिफारस प्रणालीमुळे युजर्सना एकाच प्रकारच्या मर्यादित माहितीचा अतिरेक सहन करावा लागतो. या प्रवृत्तीला आळा घालून सार्वजनिक सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगण्यात आले आहे.
१
शासकीय सल्ला
२
प्रमुख प्लॅटफॉर्म्स
५.३ दशलक्ष
प्रकरणे
२०२१
माहिती नियम
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटा कंपनीला एका विशेष सल्ल्याद्वारे शिफारस प्रणाली सुधारण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोशल मीडियावर विशिष्ट प्रकारच्या विचारसरणीचा किंवा मोजक्याच वर्णनांचा अतिवापर टाळणे हा यामागचा उद्देश आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY), मेटा कंपनीचे उच्च अधिकारी आणि डिजिटल हक्क अभ्यासक या संपूर्ण घडामोडीत सक्रिय भूमिकेत आहेत. प्रशासनाकडून सोशल मीडिया कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे.
तात्कालिक परिणाम
सोशल मीडिया कंपन्यांनी चुकीची माहिती आणि प्रक्षोभक मजकुरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी फेरफार यंत्रणा अधिक कठोर केली आहे. चालू घडामोडींच्या फोटोंवर तसेच व्हिडिओंवर अचूक संदर्भ देणे बंधनकारक केले गेले आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
भारत सरकारने डिजिटल माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदेशीर तरतुदींचा कडक वापर सुरू केला आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणारे घटक रोखण्यासाठी प्रशासनाने सोशल मीडिया कंपन्यांना तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सोशल मीडियाच्या शिफारस प्रणालीवर नियंत्रण
केंद्र सरकारने सोशल मीडियावरील आशyaच्या प्रसाराबाबत कडक भूमिका घेत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. डिजिटल विश्वात चुकीच्या माहितीचा प्रसार थांबवणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता ठरली आहे.
- अल्गोरिदममुळे निर्माण होणाऱ्या एकांगी माहितीच्या प्रभावाला रोखणे गरजेचे आहे.
- सार्वजनिक शांततेला बाधक ठरणारे संदेश तातडीने काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मेटा कंपनीला प्रशासकीय निर्देश व डिजिटल सुरक्षेची दिशा
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटाला दिलेल्या सल्ल्यानुसार फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर वापरल्या जाणाऱ्या शिफारस प्रणालीचे पुनरावलोकन करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे. युजर्सना कोणत्याही एकाच प्रकारच्या माहितीचा वारंवार मारा सहन करावा लागू नये यासाठी अल्गोरिदममध्ये बदल करण्याचे सुचवण्यात आले आहे. विशेषतः सार्वजनिक सुव्यवस्था, निदर्शने किंवा संवेदनशील घडामोडींच्या काळात खोट्या छायाचित्रांचा किंवा जुन्या व्हिडिओंनी दिशाभूल करण्याचे प्रकार वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर फोटोंची सत्यता, तारीख आणि ठिकाण तपासण्याची यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यास सांगण्यात आले आहे. कंपनीने या सर्व नियमांची तात्काळ अंमलबजावणी करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मंत्रालयाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. डिजिटल विश्वात सुरक्षित वातावरण तयार व्हावे आणि नागरिकांची दिशाभूल टाळावी हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
“सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या शिफारस प्रणालीमुळे युजर्सना एकांगी माहितीचा सामना करावा लागतो. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी अशा यंत्रणांवर कडक नजर ठेवणे आवश्यक आहे.”
— शासकीय प्रतिनिधी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय“शासकीय निर्देश हे डिजिटल व्यक्तस्वातंत्र्यावर नियंत्रण आणणारे ठरत असून, अशा मार्गदर्शक तत्त्वांचा वापर पारदर्शक पद्धतीने झाला पाहिजे.”
— अपार गुप्ता, संचालक, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| माहिती मंत्रालय | सल्ला जारी करणे | कार्यरत |
| मेटा प्लॅटफॉर्म | अल्गोरिदम फेररचना | पूर्ण |
| डिजिटल सुरक्षा | आशय पडताळणी | नोंदवले |
| कायदेशीर नियम | आयटी नियम २०२१ | निधी मंजूर |
पार्श्वभूमी
मागील काही वर्षांत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अफवा पसरण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. संवेदनशील प्रसंगी चुकीच्या माहितीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका असतो. भूतकाळातही सरकारने अनेकदा डिजिटल कंपन्यांना कडक इशारे दिले होते. आता तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रशासनाने थेट पावले उचलली आहेत. आगामी काळात डिजिटल नियम आणखी कठोर केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व सुरक्षा यंत्रणांना सायबर गुन्हे आणि सोशल मीडियावरील अफवांवर बारीक लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर टेक कंपन्यांना त्यांच्या जाहिरात व कंटेंट मॉडरेशनच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करणे भाग पडले आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम म्हणून सोशल मीडियावर मिळणारी माहिती अधिक खात्रीशीर आणि वस्तुनिष्ठ स्वरूपात मिळण्यास मदत होणार आहे.
संबंधित वर्ग (डिजिटल कन्टेंट क्रिएटर्स व युजर्स)
डिजिटल कन्टेंट क्रिएटर्स व युजर्स यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नियम पाळून मजकूर प्रसारित करणे बंधनकारक झाले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
सोशल मीडियाच्या अफाट पसरलेल्या जाळ्यातून नागरिकांचे संरक्षण करणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज बनली आहे. मेटा कंपनीला दिलेले निर्देश हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन आणणारे नसून डिजिटल सुरक्षितता टिकवण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे. अल्गोरिदमच्या प्रभावामुळे समाजात एकांगी विचार पसरत असताना त्यावर नियंत्रण मिळवणे प्रशासनाचे कर्तव्य ठरते. असे असले तरी, या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. तंत्रज्ञान कंपन्या आणि प्रशासन यांच्यातील योग्य समन्वयामुळेच डिजिटल विश्वात विश्वासार्ह वातावरण तयार होऊ शकेल.