मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने भोपाळ येथील बंद पडलेल्या युनियन कार्बाइड कीटकनाशक कारखान्याच्या परिसरातील दूषित माती आणि भूजलाच्या तपासणी व स्वच्छतेसाठी सविस्तर आराखडा सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. जबलपूर येथे झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती व्ही. के. सिंग आणि न्यायमूर्ती ए. के. निरंकारी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने राज्य सरकारला या कामासाठी निश्चित कालावधीत योजना सादर करण्यास सांगितले आहे.
या प्रकरणात मध्य प्रदेश सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून अधिक वेळ मागितला. राज्य सरकारने सांगितले आहे की, दूषित माती व भूजलाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि परिसराची स्वच्छता करण्यासाठी सक्षम संस्था निवडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीत कारखान्याच्या परिसरातील दूषित माती आणि भूजलाचे मूल्यमापन, गंजलेल्या कारखान्याच्या रचनांचे विषनाशन आणि संपूर्ण परिसराचे वेळबद्ध स्वच्छता यासंबंधी उपाययोजनांवर चर्चा झाली. यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तयार केलेल्या मान्य संस्थांच्या यादीतून योग्य संस्था निवडून लवकरच निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने न्यायालयाला कळवले.
दरम्यान, भोपाळ येथील या बंद कारखान्यातील विषारी कचऱ्याचे सुमारे तीनशे सदतीस टन अवशेष १ जानेवारी २०२५ रोजी भोपाळ येथून धार जिल्ह्यातील पीथमपूर औद्योगिक परिसरात हलविण्यात आले होते. पुढे जून २०२५ पर्यंत एका खासगी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात हा कचरा पूर्णपणे जाळून नष्ट करण्यात आला. मात्र कारखाना परिसरातील माती व आसपासच्या जलस्रोतांचे प्रदूषण अजूनही प्रशासनासमोर मोठे आव्हान असल्याचे सांगितले जाते. भोपाळ वायू दुर्घटना २ आणि ३ डिसेंबर १९८४ च्या मध्यरात्री घडली होती. युनियन कार्बाइडच्या कारखान्यातून अत्यंत विषारी मिथाइल आयसोसायनेट वायू बाहेर पडल्याने हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आणि लाखो लोक आजारांनी ग्रस्त झाले. या दुर्घटनेनंतर अनेक दशकांनंतरही कारखाना परिसरातील माती आणि भूजल प्रदूषित असल्याने त्याच्या स्वच्छतेचा प्रश्न न्यायालयात वारंवार उपस्थित होत आहे.