नवी दिल्ली: हिमालयातील राज्यांमध्ये हिमनद्यांच्या सरोवरांमुळे उद्भवणाऱ्या पूर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी ४ सप्टेंबर (शुक्रवार) रोजी केंद्रीय गृह सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली. आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी सज्जतेचा आढावा घेण्यात आला. प्रशासनाने त्वरित उपाययोजनांवर भर दिला आहे.
१८९
संवेदनशील हिमनदी सरोवरे | नोंदवले
६
प्रभावित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश | नियुक्त
१५०
कोटी रुपये राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी | मंजूर
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
हिमनदीच्या सरोवरांचा पूर रोखण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर ४ सप्टेंबर रोजी आढावा बैठक झाली. हिमालयातील राज्यांमधील धोकादायक सरोवरांची सद्यस्थिती तपासण्यात आली.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडली. यात विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी आणि सहा हिमालयीन राज्यांचे मुख्य सचिव उपस्थित होते.
तात्कालिक परिणाम
आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला तात्काळ पूर्वसूचना प्रणाली उभारण्याचे आदेश दिले आहेत. संवेदनशील भागात देखरेख वाढवण्याचा निर्णय बैठकीत तातडीने घेण्यात आला.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने राष्ट्रीय हिमनदी सरोवर पूर जोखीम कमीकरण अभियानाला मंजुरी दिली आहे. सरकार सर्व आवश्यक तांत्रिक साहाय्य राज्यांना पुरवत आहे.
हिमनदी पूर रोखण्यासाठी केंद्राची नवी रणनीती
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ४ सप्टेंबर रोजी घेतलेल्या बैठकीत देशातील संवेदनशील हिमनदी सरोवरांवर सखोल चर्चा झाली. सिक्कीम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश या भागात धोकादायक हिमनद्या आहेत. या भागातील नैसर्गिक समतोल राखणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने या धोक्याचा मुकाबला करण्यासाठी व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून उपग्रहांद्वारे सरोवरांच्या पाण्याच्या पातळीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. स्थानिक पातळीवर पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा बसवण्यात येईल. या मोहिमेसाठी केंद्रीय निधी वर्ग करण्यात आला आहे.
- देशातील १८९ संवेदनशील हिमनदी सरोवरांची सखोल वैज्ञानिक तपासणी केली जाईल.
- स्थानिक पातळीवर त्वरित माहिती देणारे अलार्म बसवण्यात येत आहेत.
राज्यांचा समन्वय आणि अंमलबजावणी
सर्व संबंधित राज्यांनी आपापल्या क्षेत्रात शीघ्र कृती दलाची स्थापना करावी. स्थानिक प्रशासनाने नागरिकांना आपत्तीच्या वेळी घ्यावयाच्या काळजीबद्दल जागरूक करावे. हवामान विभाग आणि शास्त्रज्ञांच्या पथकाकडून सरोवरांच्या हालचालींचा दररोज अहवाल घेतला जाईल. डोंगरभागात रस्ते आणि संपर्क यंत्रणा बळकट करण्यावर भर दिला आहे.
“हिमनदी वितळण्याचा धोका गंभीर आहे. सुरक्षा यंत्रणांनी राज्यांसोबत समन्वय ठेवून पूर्वसूचना प्रणाली वेगाने कार्यान्वित करावी.”
— गोविंद मोहन, केंद्रीय गृह सचिव“हिमालयीन प्रदेशात हवामान बदल वेगाने घडत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पूर्वतयारी जीवितहानी टाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.”
— डॉ. अनिल कुलकर्णी, हिमनदी तज्ज्ञ| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| बैठक तारीख | ४ सप्टेंबर (शुक्रवार) | पूर्ण |
| धोकादायक सरोवरे | १८९ | नोंदवले |
| सहभागी राज्ये | ६ | कार्यरत |
| सुरक्षा मोहीम | राष्ट्रीय पातळीवर | मंजूर |
पार्श्वभूमी
हिमनदी सरोवरांच्या पुराचा पूर्वेतिहास आणि उपाय
पूर्वी सिक्कीम आणि उत्तराखंडमध्ये हिमनदी फुटल्याने भीषण पूर आला होता. या दुर्घटनेत अतोनात जीवित आणि वित्तहानी झाली. त्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा बदलला आहे. वैज्ञानिक संस्थांनी सरोवरांच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी कृत्रिम मार्ग तयार करण्याचे सुचवले आहे. आगामी काळात ही मोहीम अधिक तीव्र गतीने राबवण्यात येईल. सुरक्षा दलांचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना स्थानिक स्तरावर नियंत्रण कक्ष उभारण्यास सांगितले आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेबाबत चर्चा सुरू आहे. संवेदनशील भागातील वीज प्रकल्पांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तरतूद केली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होणारा थेट परिणाम कमी करण्यासाठी सुरक्षित स्थलांतराचे मार्ग निश्चित केले आहेत. स्थानिक लोकांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
पर्यटक आणि स्थानिक रहिवासी
पर्यटक आणि स्थानिक रहिवासी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून पर्वतीय भागात प्रवास करताना पूर्वसूचना तपासूनच पुढे जाण्याचे आवाहन केले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
हिमालयातील संकट आणि शाश्वत उपाय. हिमालयीन प्रदेशात निसर्गाचा कोप वारंवार पाहायला मिळतो. हिमनदी सरोवरांच्या पुराचे संकट अतिशय गंभीर आहे. मानवी हस्तक्षेप आणि हवामान बदल याला प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. ४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेतलेले निर्णय योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. नियोजन केवळ कागदावर न ठेवता त्याची प्रत्यक्ष जमिनीवर तात्काळ अंमलबजावणी आवश्यक आहे. केंद्र आणि राज्यांनी एकत्र येऊन हे संकट परतवून लावले पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्थानिक लोकांचा सक्रिय सहभाग यातूनच यश साध्य करणे शक्य आहे.
