नवी दिल्ली. जुन्या डिझेल वाहनांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आयआयटी दिल्लीने विशेष यंत्र तयार केले. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या यंत्राच्या वापराला मंजुरी दिली. जुन्या बस आणि ट्रकवर हे यंत्र बसवता येते. या तंत्रज्ञानाने प्रदूषण नव्वद टक्क्यांपर्यंत कमी होते.
५,००० रुपये
यंत्राची अंदाजे किंमत
९० टक्के
प्रदूषण कपात क्षमता
BS-VI
उत्सर्जक पातळीचे मानक
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
आयआयटी दिल्लीने विकसित केलेले पाच हजार रुपयांचे प्रदूषण नियंत्रण यंत्र जुन्या डिझेल बस आणि ट्रकमध्ये बसवण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. हे यंत्र हवेतील घातक कण कमी करते.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, आयआयटी दिल्लीचे संशोधक आणि देशातील वाहन चालक मालक संघटना.
तात्कालिक परिणाम
जुन्या डिझेल वाहनांचे प्रदूषण बीएस-६ मानकांइतके कमी होते, त्यामुळे जुन्या वाहनांच्या वापरावर बंदी घालण्याची गरज उरत नाही.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने या तंत्रज्ञानाला मंजुरी दिली असून अधिकृत नियमावली जारी करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
नवीन स्वस्त तंत्रज्ञान आणि मंजुरी
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नव्या उपक्रमाची माहिती दिली. आयआयटी दिल्लीच्या संशोधकांनी प्रदूषण रोखणारे अतिशय स्वस्त यंत्र बनवले. या यंत्राची किंमत केवळ पाच हजार रुपये आहे. हे यंत्र जुन्या डिझेल वाहनांमध्ये सहज बसवता येते. या उपकरणाने घातक वायूंचे उत्सर्जन रोखले जाते. जुन्या ट्रक आणि बस गाड्यांचे आयुर्मान वाढवण्यास मदत होते. वाहतूक क्षेत्रातील प्रदूषण कमी करण्याचा हा सोपा मार्ग आहे. व्यावसायिक वाहनांचे मालक कमी खर्चात हे यंत्र बसवून घेऊ शकतात. नियमांचे पालन करणे सुलभ बनते.
- जुन्या डिझेल वाहनांना नवीन पर्यावरणपूरक रूप मिळते.
- केवळ पाच हजार रुपयांमध्ये हवेची गुणवत्ता सुधारणे शक्य होते.
पर्यावरण संवर्धन आणि आर्थिक बचत
नव्या तंत्रज्ञानाने हवेतील घातक कणांचे प्रमाण नव्वद टक्क्यांनी घटते. जुनी वाहने भंगारात काढण्याची गरज उरत नाही. देशातील लाखो वाहन मालकांना या योजनेचा थेट लाभ मिळेल. बीएस-६ दर्जाच्या नवीन गाड्या खरेदी करण्याचा आर्थिक भार कमी होईल. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषांची पूर्तता करणे सोपे होईल. शासकीय स्तरावर या उपकरणाच्या चाचण्या यशस्वी झाल्या आहेत. सर्व शहरांमध्ये या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन सुरू आहे.
“आम्ही आयआयटी दिल्लीच्या पाच हजार रुपयांच्या उपकरणाला जुन्या डिझेल वाहनांवर बसवण्याची परवानगी देत आहोत. या उपकरणाने प्रदूषण नव्वद टक्के कमी होऊन हवेचा दर्जा सुधारेल.”
— नितीन गडकरी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| यंत्राची किंमत | ५००० रुपये | निश्चित |
| प्रदूषण कपात | ९० टक्क्यांपर्यंत | प्रमाणित |
| संशोधक संस्था | आयआयटी दिल्ली | पूर्ण |
| सरकारी मंजुरी | केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय | मंजूर |
पार्श्वभूमी
जुन्या डिझेल वाहनांवरील बंदीचा प्रश्न कसा सुटणार?
देशातील वाढत्या प्रदूषणामुळे दहा वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची मागणी होत होती. हरित लवादाने काही शहरांमध्ये अशा वाहनांवर बंदी घातली. जुनी वाहने वापरणे कठीण झाले होते आणि वाहन मालकांना आर्थिक फटका बसत होता. नव्या नियमानुसार आता जुनी वाहने भंगारात न काढता पर्यावरणपूरक करता येतील. आयआयटी दिल्लीचे हे संशोधन जुन्या वाहनांना संजीवनी देणारे आहे. आगामी काळात देशभरात या उपकरणाच्या वितरणाची साखळी उभारण्यात येत आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नवीन नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना उपकरणाची तपासणी करण्याचे अधिकार मिळतील आणि अपात्र वाहनांवर कायदेशीर कारवाई करणे सोपे होईल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर नवीन यंत्रांच्या उत्पादनाला गती मिळाली आहे. व्यावसायिक मालवाहतूक क्षेत्राचा खर्च कमी होऊन नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम हवेची गुणवत्ता सुधारण्याच्या स्वरूपात दिसेल. सार्वजनिक वाहतुकीतील बसगाड्यांचे प्रदूषण कमी झाल्याने नागरिकांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल.
वाहन चालक व मालक
वाहन चालक व मालक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना जुनी वाहने बदलण्याचा आर्थिक खर्च करावा लागणार नाही. अत्यंत कमी गुंतवणुकीत त्यांचे व्यवसाय सुरळीत सुरू राहतील.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
विकासाच्या प्रक्रियेत पर्यावरणाचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. आयआयटी दिल्लीचे हे तंत्रज्ञान या समस्येवर उत्तम उपाय ठरू शकते. केवळ कठोर निर्बंध लादण्याऐवजी अशा वैज्ञानिक पर्यायांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. पाच हजार रुपयांचे हे उपकरण आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे आहे. देशातील वाहतूक क्षेत्राला दिलासा देणारा हा क्रांतिकारी निर्णय आहे. अशा संशोधनांना शासकीय पाठबळ मिळाल्यास प्रदूषण मुक्तीचे ध्येय गाठणे शक्य होईल.