राज्यातील आगामी खरीप हंगामावर एल-निनोचापरिणाम होण्याची शक्यता असून, यंदा पेरणी क्षेत्रात तब्बल पाच लाख हेक्टरने घट होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कमी पर्जन्यमानाची शक्यता लक्षात घेऊन राज्याच्या कृषी विभागाने यंदाच्या हंगामासाठी विशेष नियोजन केले आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा सरासरीच्या सुमारे ब्याण्णव टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे शेतीवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, पिकांच्या पेरणीचे क्षेत्र कमी होऊ शकते. राज्यात दरवर्षी प्रमाणावर पेरणी केली जाते. मात्र यंदा परिस्थिती बदलू शकते. या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने सुमारे एकशे पंचेचाळीस पूर्णांक वीस लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सोयाबीन, भात, मका, तूर, उडीद, कापूस आणि ऊस ही प्रमुख पिके यामध्ये समाविष्ट आहेत. कमी पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन पीक पद्धतीत बदल आणि पर्यायी नियोजनावर भर देण्यात येत आहे.
राज्यस्तरीय कार्यशाळा घेऊन हवामान बदलाचा शेतीवर होणारा परिणाम, पर्जन्यमानाची स्थिती आणि त्यानुसार पिकांचे नियोजन यावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत भरणे यांनी सांगितले की, पाणी, बियाणे आणि कीटकनाशके यांचे योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. एल-निनोमुळे पावसात अनियमितता येऊ शकते आणि दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हवामान प्रतिरोधक बियाण्यांचा वापर, पाणी बचत करणाऱ्या सिंचन पद्धती, बीबीएफ तंत्रज्ञान, उतारावर आडवी पेरणी आणि सेंद्रिय खतांचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. याशिवाय बियाण्यांचा साठा पुरेसा असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
राज्याला सुमारे वीस पूर्णांक सतरा लाख क्विंटल बियाण्यांची गरज असून अठ्ठावीस पूर्णांक पाच लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहेत. तसेच खतांसाठी अठ्ठेचाळीस पूर्णांक ऐंशी लाख टन साठा मंजूर करण्यात आला असून, आवश्यकतेनुसार केंद्र सरकारशी संपर्क सुरू आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षीच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने वीस हजार कोटी रुपयांहून अधिक मदत मंजूर केली आहे. तसेच अलीकडील अवकाळी पावसामुळेही मोठे नुकसान झाले असून, त्याचे पंचनामे सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली असून, तीस जूनपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.