भारत सध्या जागतिक स्तरावर एकूण जेनेरिक औषधांच्या पुरवठ्यापैकी सुमारे तीस टक्के वाटा उचलत आहे. ही माहिती केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी लोकसभेत दिली. स्वस्त आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा जगभरात पोहोचवण्यात भारताची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
भारत हा जगातील जेनेरिक औषधांचा सर्वाधिक उत्पादन करणारा आणि निर्यातदार देश आहे. अनुप्रिया पटेल यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय औषधे केवळ आफ्रिका किंवा आशियाई देशांतच नव्हे, तर अमेरिका आणि युरोपसारख्या प्रगत बाजारपेठांमध्येही वापरली जातात. अमेरिकेत आयात होणाऱ्या एकूण जेनेरिक औषधांपैकी चौदा टक्के वाटा एकट्या भारताचा आहे. इतकेच नव्हे, तर जागतिक आरोग्य संघटनेला लागणाऱ्या एकूण लसींपैकी सत्तर टक्के पुरवठा भारत करतो, ही बाब देशाच्या औषध निर्माण क्षेत्राच्या गुणवत्तेवर शिक्कामोर्तब करते.
देशांतर्गत जेनेरिक औषधांचा प्रसार जागतिक यशानंतर आता सरकारचे लक्ष देशांतर्गत जेनेरिक औषधांचा वापर वाढवण्यावर आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला बसणारा औषधांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे. देशभरात अठरा हजार सहाशे सेहेचाळीसहून अधिक जन औषधी केंद्रे कार्यरत असून, मार्च २०२७ पर्यंत ही संख्या पंचवीस हजार पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. येथे ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत पन्नास ते ऐंशी टक्के कमी किमतीत औषधे मिळतात. भारतीय वैद्यकीय परिषद नियम, २००२ नुसार, सर्व नोंदणीकृत डॉक्टरांनी औषधांची नावे जेनेरिकमध्ये आणि सुवाच्य अक्षरात लिहिणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकारांनीही सरकारी रुग्णालयांत याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश केंद्राने दिले आहेत. जेनेरिक औषधांच्या वापरामुळे गेल्या काही वर्षांत नागरिकांच्या वैद्यकीय खर्चात सुमारे चाळीस हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा अंदाज आहे. आयुष्मान भारत अंतर्गत मोफत औषध योजनेचा लाभही लाखो रुग्णांना मिळत आहे. भारत आता केवळ उत्पादनच नाही, तर औषध क्षेत्रातील संशोधन आणि नवनवीन वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीतही स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.