कोल्हापुरात औद्योगिक विकासाला गती
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात औद्योगिक विस्तारासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मौजे टाकळी येथील ४७.६३ हेक्टर शासकीय व गायरान जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला देण्यास मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईच्या सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, कोल्हापुरातील नवीन कारखाने व उद्योगांच्या स्थापनेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ येथील औद्योगिक वसाहतीच्या विस्ताराचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता.
मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देत कोल्हापूरच्या औद्योगिक प्रगतीला प्राधान्य दिले. बैठकीला राज्याचे प्रमुख मंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे ४७.६३ हेक्टर जमीन वर्ग झाल्यामुळे शिरोळ व परिसरात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित होणार आहे. टाकळी परिसरातील नवीन औद्योगिक क्षेत्रामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या अनेक संधी मिळतील.
नवीन कारखाने सुरू झाल्यामुळे पूरक व्यवसायांना गती मिळेल आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला मोठी बळकटी येईल. स्थानिक पातळीवर हक्काचा रोजगार मिळणार असल्याने शिरोळ तालुक्यातील नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
- सकारात्मक स्थानिक तरुणांसाठी थेट रोजगार निर्मिती
- सकारात्मक पूरक व्यवसायांना चालना — वाहतूक, खाद्यपदार्थ, सेवा क्षेत्र
- प्रगतीपथावर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण
- नियोजित परदेशी व देशांतर्गत गुंतवणूक आकर्षण
राज्य शासनाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला गती देतानाच संपूर्ण राज्यात जमीन उपलब्धतेची प्रक्रिया अधिक सोपी व गतिमान केली आहे. उद्योग क्षेत्राला पायाभूत सोयी-सुविधा पुरवणे आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हे शासनाचे मुख्य ध्येय आहे.
शिरोळ तालुक्यात होणाऱ्या या विस्तारामुळे कोल्हापूर जिल्हा पश्चिम महाराष्ट्रातील एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र म्हणून उदयास येईल. शासनाच्या या धोरणामुळे भविष्यात महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
| घटक | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| जमिनीचे क्षेत्रफळ | ४७.६३ हेक्टर (शासकीय व गायरान) | मंजूर |
| स्थान | मौजे टाकळी, शिरोळ तालुका, कोल्हापूर | निश्चित |
| लाभार्थी संस्था | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) | नियुक्त |
| निर्णय घेणारी संस्था | राज्य मंत्रिमंडळ, सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई | पूर्ण |
| प्रस्ताव मांडणारे | महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे | मंजूर |
| औद्योगिक गुंतवणूक | नवीन कारखाने व उद्योग स्थापना | नियोजित |
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ही महाराष्ट्र शासनाची एक प्रमुख सरकारी संस्था आहे, जी १९६२ साली स्थापन झाली. राज्यात औद्योगिक वसाहती विकसित करणे, उद्योगांसाठी जमीन संपादन करणे, पायाभूत सुविधा पुरवणे आणि गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देणे ही तिची प्रमुख कार्ये आहेत.हिच्या माध्यमातून राज्यभरात शेकडो औद्योगिक क्षेत्रे विकसित झाली असून लाखो रोजगार निर्माण झाले आहेत. शासकीय जमीन वर्ग केल्यास ती जमीन औद्योगिक उपयोगासाठी खुली होते आणि उद्योजकांना भूखंड वाटप करता येतात.
शिरोळ तालुक्यातील ४७.६३ हेक्टर जमीन एमआयडिसीला देण्याचा निर्णय सरकारच्या औद्योगिक धोरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. कोल्हापूर जिल्हा आधीच कृषी आणि सहकार क्षेत्रात आघाडीवर आहे; आता औद्योगिक विस्तार हा त्याला नवीन परिमाण देऊ शकतो.
मात्र, जमीन वाटप ते प्रत्यक्ष कारखाने सुरू होणे यामध्ये कालावधी असतो. पायाभूत सुविधा, वीजपुरवठा, रस्ते आणि पाणी यांचे नियोजन वेळेत झाले तरच स्थानिक रोजगाराचे वचन प्रत्यक्षात येईल. स्थानिक शेतकरी व जमीनधारकांच्या हिताचे संरक्षण करताना विकास साधणे हे खरे आव्हान असेल.