महाराष्ट्रातील तीव्र दुष्काळी परिस्थिती आणि पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. सुमारे ३६,५८५ कोटी रुपयांच्या या योजनेतून राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना थेट कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून, अंमलबजावणीसाठी तीन उच्चस्तरीय समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
पाणीटंचाई — संकटाची तीव्रता
महाराष्ट्रातील धरण क्षेत्रांमधील एकूण उपयुक्त जलसाठा आता अवघ्या चोवीस टक्क्यांवर आला आहे. मान्सून वेळेत न आल्याने जमिनीतील ओलावा घटला असून शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबईत शेतकरी बांधवांशी संवाद साधत दोन महत्त्वाच्या सूचना दिल्या.
- सावधानता जुलैपूर्वी पेरण्या न करण्याचे कळकळीचे आवाहन
- तात्पुरती बंदी शेतीसाठीच्या पाणी उपशावर तात्काळ निर्बंध
- संवाद मुंबई बैठकीत शेतकऱ्यांशी थेट चर्चा
कर्जमुक्ती योजना — व्याप्ती आणि लाभार्थी
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत पीक कर्ज असलेल्या १६ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांची खाती पूर्णपणे कर्जमुक्त केली जाणार आहेत. नियमितपणे कर्जफेड केलेल्या २३ लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे.
दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या २ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांना थकबाकी भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी काही जाचक अटींवर आक्षेप घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी निकषांमध्ये सुधारणा करण्याचे संकेत दिले असून, पात्र कोणताही शेतकरी तांत्रिक कारणांमुळे वंचित राहणार नाही असे आश्वासन दिले आहे.
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
अंमलबजावणीसाठी तीन उच्चस्तरीय समित्या
योजनेची पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी तीन वेगळ्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
- समिती १ मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली — वित्तीय सल्लागार प्रविण परदेशी सदस्य; मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा सुचवणार
- समिती २ मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमिती — दोन्ही उपमुख्यमंत्री व महसूल मंत्री सदस्य
- समिती ३ बँकांशी वाटाघाटी — थकबाकीच्या तडजोडीचे प्रमाण निश्चित करणार