गेल्या चार दिवसांपासून राज्याच्या विविध भागांत झालेल्या अवकाळी पाऊस, वेगवान वारे आणि भीषण गारपिटीमुळे शेती पिकांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. 16 ते 19 मार्च या कालावधीत निसर्गाच्या या प्रकोपाचा फटका राज्यातील चोवीस जिल्ह्यांना बसला आहे. प्राप्त झालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, संपूर्ण राज्यभरात सुमारे एकावन्न हजार चारशे अठ्ठ्याऐंशी पूर्णांक चौपन्न हेक्टर क्षेत्रावरील उभी पिके आडवी झाली असून, ऐन कापणीच्या काळात शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
या नैसर्गिक आपत्तीचा सर्वाधिक तडाखा अहिल्यानगर, नाशिक आणि सांगली या जिल्ह्यांना बसला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, एकट्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात अकरा हजार सहाशे पन्नास पूर्णांक चौदा हेक्टर, तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आठ हजार चारशे पंचेचाळीस पूर्णांक दहा हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. नाशिक जिल्ह्यामध्येही सात हजार तीनशे एक पूर्णांक नव्वद हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, धुळे, बुलढाणा, जालना आणि सांगली या जिल्ह्यांतही शेतीची हानी झाली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
रब्बी हंगामातील मुख्य पिके असलेल्या गहू, हरभरा, ज्वारी, मका आणि कांदा यांसह भाजीपाल्याला या अवकाळी पावसाचा फटका बसला आहे. केवळ तृणधान्येच नव्हे, तर द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, केळी, मोसंबी आणि पपई यांसारखी नगदी फळपिकेही निसर्गाच्या अवकृपेमुळे उद्ध्वस्त झाली आहेत. विशेषतः भीषण गारपिटीमुळे द्राक्षबागांचे आणि भाजीपाल्याचे अतोनात नुकसान झाले असून, वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणी उभी पिके जमिनीला टेकल्याने उत्पादनात घट येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सध्या समोर आलेला हा नुकसानीचा अहवाल प्राथमिक स्वरूपाचा असून, काही जिल्ह्यांकडून सविस्तर माहिती मिळणे अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष नुकसानीचा आकडा अधिक वाढण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून बाधित क्षेत्रांचे पंचनामे करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले असून, प्रत्येक शेतातील हानीची अचूक नोंद घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर, विविध शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत पीडित शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.
राज्य सरकारने या गंभीर परिस्थितीची तातडीने दखल घेतली असून, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. कृषीमंत्र्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामे पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असून, पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण होताच योग्य ती आर्थिक मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असेही प्रशासकीय स्तरावरून स्पष्ट करण्यात आले आहे.