राज्यातील सुमारे १.२५ लाख सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी महाराष्ट्र शासनाने नवीन उपविधी आणि नियमावलीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. वार्षिक सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन घेणे, थकबाकीवरील व्याजदर २१ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे, पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत सुलभता आणणे अशा अनेक घटकांचा यात समावेश आहे.
१.२५ लाख
गृहनिर्माण संस्था व्याप्ती
१२ टक्के
कमाल थकबाकी व्याजदर
५१ टक्के
पुनर्विकास मंजुरी प्रमाण
५ वर्षे
व्यवस्थापन समिती कालावधी
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी सुधारित मॉडेल बाय-लॉज नियमावली जाहीर केली. यामध्ये ऑनलाईन सभा, थकबाकी व्याजात कपात आणि पुनर्विकासाबाबत स्पष्ट नियमांची निश्चिती केली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्य सहकार विभाग, सहकार आयुक्त, राज्यातील १.२५ लाखांहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी, गृहनिर्माण तज्ज्ञ आणि सर्व सदनिकाधारक या निर्णयाशी थेट जोडले गेले आहेत.
तात्कालिक परिणाम
सोसायट्यांच्या प्रशासनात तात्काळ पारदर्शकता वाढण्यास मदत होत आहे. डिजिटल सभांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने देश-परदेशातील सभासदांचा सहभाग वाढून निर्णयप्रक्रियेस गती प्राप्त झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
सहकार विभागाने सर्व सोसायट्यांना नवीन नियमांची अंमलबजावणी बंधनकारक केली आहे. तक्रार निवारणासाठी ऑनलाईन पोर्टल सक्षम करून प्रशासनाने नागरिकांना थेट दिलासा देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या नियमांत सुसूत्रता आणि डिजिटल क्रांती
महाराष्ट्र सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कार्यपद्धतीत सुलभता आणण्यासाठी नवीन उपविधी नियमावली लागू केली आहे. या नियमांमुळे सोसायट्यांच्या कारभारातील दैनंदिन अडचणी आणि कायदेशीर वाद संपुष्टात येण्यास मदत मिळणार आहे.
- ऑनलाईन वार्षिक सर्वसाधारण सभांना (AGM) पूर्ण कायदेशीर मान्यता प्राप्त.
- थकबाकीवरील वार्षिक व्याजदर २१ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर मर्यादित.
पुनर्विकास आणि आर्थिक शिस्तीसाठी नवे मार्गदर्शक तत्त्वे
नव्या उपविधी नियमांनुसार इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी एकूण सभासदांपैकी ५१ टक्के सभासदांची संमती अनिवार्य केली आहे. पुनर्विकास प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी विकासक निवडीची संपूर्ण बैठक व्हीडिओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक केले आहे. सोसायट्यांना जमिनीच्या मूल्यांकनाच्या १० पट रकमेपर्यंत कर्ज उभारणीची परवानगी दिली आहे. याशिवाय व्यवस्थापन समितीला ३ लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च तातडीने करण्याची स्वायत्तता दिली आहे. मयत सभासदांच्या वारसदारांना तात्पुरते सदस्यत्व देऊन त्यांचे हक्क सुरक्षित केले आहेत. सदनिकेतील नळांच्या संख्येनुसार पाणीपट्टी आकारणी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी charge पॉईंट्स उभारणीची नवी तरतूद यात जोडली आहे. देखभाल दुरुस्ती निधीचा किमान दर बांधकामाच्या खर्चाच्या आधारे निश्चित केला आहे.
“नवीन उपविधी नियमांमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता येईल. डिजिटल सभा आणि सुलभ तक्रार निवारणामुळे सामान्य सभासदांचे प्रश्न वेगाने सुटण्यास थेट मदत मिळेल.”
— अॅड. प्रवीण निकम (सहकार कायदेतज्ज्ञ)“नवीन नियमांतील ५१ टक्के मंजुरीने पुनर्विकास सुलभ बनेल. थकबाकी वसुलीसाठी अधिक कडक उपाययोजनांची गरज सोसायट्यांना अजूनही भासते. प्रशासनाने याकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे दिसते.”
— विजय वाघमोडे (अध्यक्ष, मुंबई हाऊसिंग फेडरेशन)- पुनर्विकास बैठकीचे थेट व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक.
- ई-वाहनांसाठी सोसायट्यांमध्ये चार्जिंग सुविधा उपलब्ध.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| डिजिटल वार्षिक सभा | ऑनलाईन उपस्थिती आणि मतदान मान्यता | लागू |
| थकबाकी व्याज मर्यादा | वार्षिक १२ टक्के सरळ व्याज | मंजूर |
| पुनर्विकास मंजुरी | ५१ टक्के सभासदांची संमती | पूर्ण |
| तक्रार निवारण | ऑनलाईन सहकार पोर्टलद्वारे नोंदणी | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
जुन्या २०१४ नियमावलीतील अडचणी आणि नव्या बदलांची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र सरकारने २०१९ मध्ये सहकार कायद्यात सुधारणा केल्या. तत्कालीन २०१४ ची उपविधी नियमावली कालबाह्य झाल्याने सोसायट्यांच्या दैनंदिन कामकाजात कायदेशीर अडचणी निर्माण होत होत्या. डिजिटल कामकाज, ऑनलाईन सभा, ई-वाहने, तसेच पुनर्विकासातील वाद सोडवण्यासाठी स्पष्ट नियमांची गरज भासत होती. राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यावर नागरिकांकडून ३०० हून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या. सर्व हरकतींचा अभ्यास करून सरकारने हा नवीन उपविधी मसुदा अंतिम केला आहे. आगामी काळात या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयांना विशेष सूचना दिल्या आहेत. कायदेशीर अंमलबजावणीमुळे सोसायट्यांमधील न्यायालयात जाणारे वाद रोखण्यास यश मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सहकार विभागाने संपूर्ण राज्यात एकसमान नियमावली लागू केली आहे. यामुळे सोसायट्यांमधील अंतर्गत वाद थेट निबंधक कार्यालयापर्यंत पोहोचण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता वाढून स्थानिक निबंधक कार्यालयांवरील कामकाजाचा ताण लक्षणीयरीत्या कमी दिसून येत आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. बांधकाम व्यावसायिक आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी ५१ टक्के संमतीचा नियम अत्यंत सोयीचा मानला जात आहे. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढून रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याचा मार्ग सुकर बनत आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येत आहे. थकबाकीवरील व्याजदर १२ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याने आर्थिक ताण कमी झाला आहे. ऑनलाईन सभांच्या सुविधेमुळे नोकरदार तसेच परगावी राहणाऱ्या सभासदांना सोसायटीच्या निर्णयप्रक्रियेत थेट भाग घेणे अत्यंत सोपे बनले आहे.
गृहनिर्माण संस्था सभासद
गृहनिर्माण संस्था सभासद यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांच्या मालमत्तेचे हक्क अधिक सुरक्षित झाले आहेत. वारसा हक्काच्या सुलभ नोंदी आणि पाणीपट्टीच्या योग्य आकारणीमुळे सामान्य रहिवाशांना न्याय मिळाला आहे. सोसायट्यांचे व्यवस्थापन अधिक लोकशाही मार्गाने चालवण्यास बळ मिळाले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण क्षेत्राचा विस्तार वेगाने होत आहे. अशा वेळी २०१४ चे जुने नियम कालबाह्य ठरत होते. राज्य शासनाने जाहीर केलेली नवीन उपविधी नियमावली आधुनिक काळातील गरजांशी सुसंगत आहे. ऑनलाईन सभा, पारदर्शक पुनर्विकास, थकबाकीवरील व्याजात कपात आणि ई-वाहनांची सोय या तरतुदी कौतुकास्पद ठरतात. सोसायट्यांमधील अंतर्गत वाद रोखण्यासाठी आणि डिजिटल प्रशासनाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. निबंधक कार्यालयांनी या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित केल्यास सामान्य नागरिकांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल. सहकार क्षेत्रातील लोकशाही बळकट करण्यासाठी हा कायदा दिशादर्शक ठरणार आहे.