गृहनिर्माण संस्थांसाठी नवीन नियम
राज्यातील सुमारे १.२५ लाख सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी महाराष्ट्र शासनाने नवीन उपविधी आणि नियमावलीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. वार्षिक सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन घेणे, थकबाकीवरील व्याजदर २१ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे, पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत सुलभता आणणे अशा अनेक घटकांचा यात समावेश आहे. १.२५ लाख गृहनिर्माण संस्था…