स्वतंत्र बातमी

तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरासोबतच सायबर गुन्ह्यांचे स्वरूप गुंतागुंतीचे झाले आहे. सरकारी संकेतस्थळे आणि सहकारी बँकांवर होणारे रॅन्समवेअर हल्ले ही चिंतेची बाब होती. अशा वेळी राज्य सरकारने सर्व संस्थांसाठी सायबर सुरक्षा पडताळणी सक्तीचे करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य वेळेत उचललेले पाऊल आहे. रिझर्व्ह बँकेप्रमाणेच राज्य पातळीवर अशी स्वतंत्र तपासणी यंत्रणा असणे काळाची गरज बनले होते. केवळ सुरक्षा पडताळणीचे कागदी सोपस्कार न होता प्रत्यक्ष तांत्रिक त्रुटींची तातडीने दुरुस्ती होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सहकारी बँकिंग आणि प्रशासकीय यंत्रणेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल.