सायबर सुरक्षा पडताळणी बंधनकारक
राज्य शासनाने डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सर्व शासकीय विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सहकारी बँकांसाठी वर्षातून एकदा सायबर सुरक्षा पडताळणी करणे सक्तीचे केले आहे. १००० + बाधित सरकारी संस्था व उपक्रम ४८१ + बाधित राज्य व नागरी सहकारी बँका २…