महाराष्ट्राच्या महसूल व नोंदणी विभागाने विकसित केलेल्या ‘मॉडेल नोंदणी कार्यालय’ संकल्पनेला केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता दिली आहे. पुण्यातील कोथरूड भागात प्रायोगिक तत्त्वावर उभारलेल्या या अत्याधुनिक मॉडेल नोंदणी कार्यालयाचा पॅटर्न आता देशभरातील राज्यांमध्ये राबवण्याचा निर्णय केंद्रीय भू-संसाधन विभागाने घेतला आहे.
५० लाख रुपये
प्रत्येक कार्यालयासाठी केंद्र सरकारचे अनुदान
१
महाराष्ट्रातील पहिले मॉडेल कार्यालय (कोथरूड, पुणे)
३०
महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात प्रस्तावित नवीन आदर्श कार्यालये
६
पहिल्या टप्प्यातील प्रमुख जिल्हे
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
महाराष्ट्रातील पुणे येथील कोथरूड भागात उभारलेल्या मॉडेल नोंदणी कार्यालयाची कार्यपद्धती केंद्र सरकारने स्वीकारली असून हा पॅटर्न संपूर्ण देशभरात लागू करण्याचा अधिकृत आदेश जारी केला आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय भू-संसाधन विभागाचे सचिव नरेंद्र भूषण, महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे आणि उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे या बैठकीला उपस्थित होते.
तात्कालिक परिणाम
केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना महाराष्ट्राच्या धर्तीवर ई-नोंदणी, हाय-स्पीड स्कॅनिंग आणि अत्याधुनिक बायोमेट्रिक यंत्रणा डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत तातडीने अंमलात आणण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
प्रस्तावित ‘केंद्रीय नोंदणी विधेयक, २०२६’ संदर्भात आयोजित व्हिडिओ कॉन्फरसिंग बैठकीत केंद्र सरकारने प्रत्येक नवीन मॉडेल कार्यालयासाठी ५० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद जाहीर केली आहे.
नवी दिल्लीतील आढावा परिषद आणि केंद्राचा निर्णय
केंद्रीय भू-संसाधन विभागाने प्रस्तावित केंद्रीय नोंदणी विधेयकाच्या अनुषंगाने देशातील सर्व राज्यांच्या नोंदणी महानिरीक्षकांची उच्चस्तरीय आढावा बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत महाराष्ट्राने सादर केलेल्या डिजिटल उपक्रमांचे आणि वातानुकूलित नोंदणी केंद्रांच्या रचनेचे उपस्थितांनी विशेष कौतुक केले.
- सर्व राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा मॉडेल नोंदणी पॅटर्न लागू करण्याची केंद्राची घोषणा
- नवीन कार्यालयांच्या उभारणीसाठी केंद्राकडून ५० लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य
महाराष्ट्रातील नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि सेवा सुविधांचा विस्तार
महाराष्ट्राच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने नागरिकांना सुलभ, पारदर्शक तसेच कार्यक्षम सेवा देण्यासाठी अनेक सुधारणा राबवल्या आहेत. ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’, ‘ई-प्रमाण’ आणि पासपोर्ट सेवा केंद्रांच्या धर्तीवर उभारलेली सुसज्ज कार्यालये यांमुळे नागरिकांचा वेळ वाचत आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या सहा मुख्यालयांच्या ठिकाणी ३० नवी आदर्श कार्यालये उभारण्यात येत आहेत. या कार्यालयांमध्ये स्लॉट बुकिंगद्वारे एकाच दिवसात दस्त नोंदणी, हाय-स्पीड डिजिटल स्कॅनिंग, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, मोफत वाय-फाय आणि डिजिटल टोकन व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया संकल्पनेला गती देत, नागरिकांच्या सोयीसाठी अधिक लोकाभिमुख सेवा देण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. पुणे येथील मॉडेल कार्यालयाची दखल केंद्राने घेतली असून या उपक्रमाची उपयोगिता सिद्ध झाली आहे.”
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| पहिले मॉडेल कार्यालय | कोथरूड, पुणे | कार्यरत |
| केंद्रीय अनुदान | ५० लाख रुपये प्रति कार्यालय | मंजूर |
| पहिल्या टप्प्यातील कार्यालये | ३० ठिकाणे (६ जिल्हे) | प्रस्तावित |
| अंमलबजावणी संस्था | भू-संसाधन विभाग व राज्य नोंदणी विभाग | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
महाराष्ट्राचा नोंदणी पॅटर्न राष्ट्रीय स्तरावर का स्वीकारला गेला?
पूर्वी शासकीय दस्त नोंदणी कार्यालयांमध्ये नागरिकांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत होते. कागदपत्रांच्या पडताळणीत होणारा विलंब आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असे. या समस्येवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने पासपोर्ट सेवा केंद्रांच्या धर्तीवर सुसज्ज, वातानुकूलित आणि पूर्णपणे डिजिटल नोंदणी कार्यालयांची रचना तयार केली. पुणे येथे प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेल्या या केंद्रात ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग, हेल्पडेस्क, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि एकाच दिवसात दस्त मिळण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली. या मॉडेलच्या यशानंतर आता केंद्र सरकारने देशभरात हे मॉडेल लागू करून ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचे ठरवले आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व राज्यांतील नोंदणी विभागांचे कामकाज डिजिटल आणि पारदर्शक करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर धोरणात्मक बदल करण्यात येत आहेत. या निर्णयामुळे नोकरशाहीतील दिरंगाई कमी होऊन प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता येईल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांना मोठी गती मिळण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील दस्त नोंदणीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण झाल्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येईल. वातानुकूलित प्रतीक्षालये, मोफत वाय-फाय, डिजिटल टोकन आणि त्वरित नोंदणीमुळे नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत.
मालमत्ताधारक आणि नागरिक
ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून मध्यस्थांशिवाय थेट ऑनलाइन दस्त नोंदणीची सुविधा उपलब्ध झाल्याने सामान्य नागरिकांची फसवणूक थांबेल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
महाराष्ट्र राज्याने महसूल आणि नोंदणी क्षेत्रात राबवलेला ‘आदर्श नोंदणी कार्यालय’ उपक्रम डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने टाकलेले अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. सरकारी कार्यालयांची पारंपरिक आणि संथ प्रतिमा बदलून आधुनिक, नागरिकस्नेही वातावरण निर्माण करण्यात या मॉडेलला यश आले आहे. केंद्र सरकारने या पॅटर्नची दखल घेऊन प्रत्येक कार्यालयाला ५० लाख रुपयांचे अनुदान जाहीर करणे, ही राज्याच्या प्रशासकीय कुशलतेची पावती आहे. डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत अशा नागरिक केंद्रित सुधारणा देशभरात राबवल्यास प्रशासनातील पारदर्शकता वाढेल आणि नागरिकांचा शासकीय यंत्रणेवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल.