राज्यातील आर्थिक पाया मजबूत करण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्याच्या नवीन मार्गांचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीच्या बैठकीत राज्याच्या आर्थिक विकासावर सविस्तर चर्चा केली.
५
उच्चस्तरीय समिती सदस्य
१
महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समिती
२०२६
समिती स्थापनेचे वर्ष
१००%
आर्थिक पारदर्शकतेचे ध्येय
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्त समितीच्या बैठकीत राज्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी आणि आर्थिक शिस्तीसाठी नवीन धोरणात्मक सूचना दिल्या आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थतज्ज्ञ प्रा. विजय केळकर आणि समितीचे इतर सदस्य या प्रक्रियेशी जोडलेले आहेत.
तात्कालिक परिणाम
राज्याच्या तिजोरीचे व्यवस्थापन अधिक सुदृढ करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर कर आकारणी आणि खर्चाचे पुनरावलोकन सुरू झाले आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
राज्य सरकारने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी तज्ज्ञांच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
सार्वजनिक वित्त सुधारणा आणि समितीची रचना
राज्यातील आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे.
- प्रा. विजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीत देशातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ व प्रशासकीय अधिकारी समाविष्ट आहेत.
- कर वसुलीचे नवीन मार्ग शोधून राज्याची आर्थिक स्वावलंबकता वाढवणे हे या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
आर्थिक विकास आणि धोरणात्मक निर्णय
महाराष्ट्र राज्याच्या वाढत्या आर्थिक गरजा लक्षात घेता महसूल वाढवण्याचे पारंपरिक मार्ग अपुरे पडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्त समितीला विशेष सूचना दिल्या आहेत. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी आणि लोककल्याणकारी योजनांचा खर्च यांचा ताळमेळ कसा साधावा, यावर समिती सखोल अभ्यास करत आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर चोरी रोखणे आणि महसुली उत्पन्न वाढवणे शक्य आहे. शासकीय विभागांमधील खर्चाची उधळपट्टी थांबवून वित्तीय शिस्त लादण्याबाबतचे प्रस्ताव तयार केले जात आहेत. आगामी काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणाऱ्या शिफारसी या समितीकडून अपेक्षित आहेत.
“राज्याचा आर्थिक विकास साधताना शाश्वत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अत्यंत गरजेचे आहे. महसूल वाढीचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीने दिलेले सल्ले राज्याच्या हिताचे ठरतील.”
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य“राज्याच्या तिजोरीची स्थिती मजबूत करण्यासाठी कर प्रणालीत सुधारणा करणे आणि सार्वजनिक खर्चाचे अचूक नियोजन करणे काळाची गरज आहे.”
— प्रा. विजय केळकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समिती| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| समितीचे नाव | महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समिती | कार्यरत |
| प्रमुख अध्यक्ष | प्रा. विजय केळकर | कार्यरत |
| प्रमुख उद्दिष्ट | महसूल व उत्पन्न वाढ | पूर्ण |
| मार्गदर्शक | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
राज्याच्या आर्थिक तिजोरीची स्थिती आणि सुधारणांचा प्रवास
गेल्या काही वर्षांत राज्यावर वाढणारे कर्जाचे प्रमाण आणि विकासकामांचा वाढता खर्च यामुळे आर्थिक नियोजनासमोर नवी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. राज्याचा महसूल वाढवणे आणि अनावश्यक खर्च टाळणे यासाठी विविध स्तरांवरून सातत्याने मागणी होत होती. यापूर्वीही केळकर समितीने राज्य शासनाला अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक शिफारसी केल्या होत्या. त्याच धर्तीवर आता नवीन शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीची स्थापना करून राज्याची आर्थिक स्थिती अधिक बळकट करण्याचे दीर्घकालीन पाऊल उचलण्यात आले आहे. या समितीच्या अहवालावर राज्याचे आगामी आर्थिक धोरण अवलंबून असेल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व शासकीय विभागांच्या खर्चाचे आणि कर संकलनाचे काटेकोर लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर राज्याच्या नव्या आर्थिक धोरणामुळे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण तयार होऊन गुंतवणुकीला नवीन चालना मिळेल.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होत असून शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा निधी सुरळीतपणे उपलब्ध राहण्यास मदत होईल.
संबंधित वर्ग (अर्थतज्ज्ञ व व्यावसायिक वर्ग)
अर्थतज्ज्ञ व व्यावसायिक वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून राज्याच्या वित्तीय शिस्तीमुळे आर्थिक स्थैर्य आणि पारदर्शकता वाढणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
आर्थिक शिस्त आणि महसूल वृद्धीचे नवे पर्व
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रा. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या वित्त समितीच्या माध्यमातून राज्याच्या आर्थिक नियोजनाला योग्य दिशा दिली आहे. राज्यावर वाढणारे वित्तीय दायित्व आणि विकासात्मक कामांसाठी लागणारा निधी यांचा ताळमेळ घालण्यासाठी असे धोरणात्मक निर्णय आवश्यक असतात. केवळ करांचे ओझे वाढवण्याऐवजी महसूल संकलनाचे नवे आणि आधुनिक मार्ग शोधणे हाच खरा शाश्वत विकासाचा मार्ग आहे. समितीने अभ्यासपूर्ण शिफारसी लवकरात लवकर अंमलात आणल्यास महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशात अधिक अग्रगण्य स्थान प्राप्त करू शकेल.