महाराष्ट्रात ३ दिवसीय 'स्पेसफेस्ट'; उदय सामंत यांची घोषणा

मुंबई – महाराष्ट्राला अंतराळ तंत्रज्ञान क्षेत्राचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी राज्य सरकार आणि नोडविन गेमिंग यांच्या संयुक्त विद्यमाने तीन दिवसीय ‘स्पेसफेस्ट’चे आयोजन करण्याची घोषणा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केली.

२००

‘मॅट्रिक्स’ इनक्युबेशन केंद्रे

१५ लाख चौरस फूट

एकूण विकसित क्षेत्र

८० टक्के

सवलतीत सुविधा दर

२५ टक्के

देशातील एअरोस्पेस उत्पादन वाटा

वृत्त विशेष

📌

मुख्य घटना

विज्ञान, अवकाश तंत्रज्ञान आणि पॉप कल्चरचा संगम साधणाऱ्या देशातील पहिल्या तीन दिवसीय ‘स्पेसफेस्ट’चे आयोजन मुंबईत करण्याची घोषणा राज्य सरकार आणि नोडविन गेमिंगतर्फे करण्यात आली.

👥

प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक

उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह आणि नोडविन गेमिंगचे व्यवस्थापकीय संचालक अक्षत राठी.

🚨

तात्कालिक परिणाम

अंतराळ क्षेत्रातील नवउद्यमी आणि स्टार्टअप्सना गुंतवणुकीच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून राज्यातील युवा संशोधकांना मोठे व्यासपीठ मिळाले आहे.

🏛️

शासकीय / प्रशासकीय भूमिका

उद्योग विभागातर्फे अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी ‘डीएनए धोरण’ (DNA Policy) लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून एमआयडीसीमार्फत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.

अंतराळ तंत्रज्ञानाचा जागतिक हब बनवण्याची राज्य सरकारची योजना

महाराष्ट्रात अंतराळ क्षेत्राची संपूर्ण मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने व्यापक योजना आखली आहे. या उपक्रमाचा भाग म्हणून तीन दिवसीय ‘स्पेसफेस्ट’चे आयोजन करण्यात येणार आहे. अंतराळ अर्थव्यवस्था येत्या काळात अब्जावधी डॉलरचे भांडवल आकर्षित करणार असल्याने त्याचा मोठा वाटा महाराष्ट्रात आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. पुण्यातील लघु आणि मध्यम उद्योगांनी इस्रोच्या चंद्रयान मोहिमेत महत्त्वाचे सुटे भाग पुरवून योगदान दिले होते. या पार्श्वभूमीवर अंतराळ उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी शिर्डी आणि रत्नागिरी येथे संरक्षण व अंतराळ तंत्रज्ञानाचे क्लस्टर उभारले जात आहेत.

देशातील एअरोस्पेस आणि नेव्हिगेशन सिस्टीमच्या एकूण उत्पादनापैकी २५ टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात केले जाते.
प्रगत उत्पादन, रोबोटिक्स आणि अभियांत्रिकी क्षेत्राला जोडून ‘डीएनए’ धोरणाची अंमलबजावणी वेगाने केली जाईल.

‘मॅट्रिक्स’ योजनेतून स्टार्टअप्सना मोठे प्रोत्साहन

राज्यातील अंतराळ क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना पाठबळ देण्यासाठी ‘मॅट्रिक्स’ योजनेचा विस्तार केला जात आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात तब्बल २०० इनक्युबेशन केंद्रे स्थापन करण्याची घोषणा प्रशासनाने केली. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या शहरांमध्ये सुमारे १५ लाख चौरस फूट क्षेत्रात ही केंद्रे उभारली जातील. या केंद्रांमध्ये प्रयोगशाळा, चाचणी सुविधा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मार्गदर्शनाचे दर बाजारभावापेक्षा ७५ ते ८० टक्के सवलतीत पुरवले जातील. पहिल्या टप्प्यात आयआयटी मुंबई आणि व्हीजेटीआयसह १२ केंद्रांचे काम वेगाने सुरू झाले आहे.

“स्पेसफेस्ट हा केवळ मनोरंजनाचा कार्यक्रम नसून तरुणांना अवकाश क्षेत्रातील नव्या संधींची ओळख करून देणारा उपक्रम आहे. महाराष्ट्राला जागतिक स्पेस टेक हब बनवणे हे आमचे मुख्य ध्येय आहे.”

— डॉ. उदय सामंत, उद्योग मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

“भारताची स्पेस इकॉनॉमी २०४० पर्यंत १०० अब्ज डॉलरवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या वाढीत महाराष्ट्राचे योगदान सर्वाधिक राहण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाची संपूर्ण मूल्यसाखळी राज्यात विकसित केली जात आहे.”

— डॉ. पी. अनबलगन, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग

अंतराळ क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना मॅट्रिक्स योजनेअंतर्गत प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.
नव्या पिढीला संशोधन आणि विज्ञान क्षेत्राकडे आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहनपर कार्यक्रम राबवले जातील.

मुद्दा	तपशील	स्थिती
उपक्रमाचे नाव	स्पेसफेस्ट (SpaceFest)	घोषित
आयोजक	महाराष्ट्र शासन व नोडविन गेमिंग	संयुक्त
इनक्युबेशन केंद्रे	२०० केंद्रे	प्रक्रियेत
पहिला टप्पा केंद्रे	१२ केंद्रे (आयआयटी, व्हीजेटीआय)	कार्यरत

पार्श्वभूमी

महाराष्ट्राचे नवे एअरोस्पेस आणि स्पेस टेक धोरण काय आहे?

भारतातील वाढत्या खाजगी अंतराळ उद्योगाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र एअरोस्पेस धोरण अमलात आणले आहे. देशातील अंतराळ तंत्रज्ञानाचे बाजारमूल्य सध्या ८.५ ते ९ अब्ज डॉलरच्या घरात असून २०३२-३३ पर्यंत ते ५० अब्ज डॉलरवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राला प्रगत तंत्रज्ञान आणि मॅन्युफॅक्चरिंगचे केंद्र बनवण्यासाठी उद्योग विभागाने पावले उचलली आहेत. पुणे, नाशिक आणि नागपूर येथे अचूक अभियांत्रिकी (Precision Engineering) क्षमता वाढवली जात आहे. ‘स्पेसफेस्ट’च्या माध्यमातून जागतिक गुंतवणूकदार आणि स्थानिक स्टार्टअप्सना एकाच मंचावर आणण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

क्षेत्रनिहाय परिणाम

💼

प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था

प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उद्योग विभागाने एमआयडीसी आणि तंत्रज्ञान संस्थांच्या समन्वयातून हब उभारणीच्या कामाला वेग दिला आहे. जमीन वाटप आणि पायाभूत सुविधा पुरवण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली जात आहे.

📈

बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र

व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर स्पेस टेक आणि गॅझेट मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात मोठ्या भांडवल गुंतवणुकीची शक्यता निर्माण झाली आहे. एमएसएमई (MSME) क्षेत्रातील स्थानिक उद्योगांना यामुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीत स्थान मिळेल.

👥

सर्वसामान्य जनता

सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम म्हणून उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. स्थानिक तरुणांचे परदेशी होणारे ब्रेन ड्रेन रोखण्यास मदत होईल.

🎓

विद्यार्थी व नवउद्योजक

विद्यार्थी व नवउद्योजक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून अंतराळ संशोधन, रोबोटिक्स आणि एआय तंत्रज्ञानात करिअर करण्यासाठी राज्यस्तरीय पायाभूत सुविधा आणि मार्गदर्शन प्राप्त होणार आहे.

संपादकीय दृष्टिकोन

सह्याद्री मराठी विश्लेषण

राज्यात आयोजित होणारा ‘स्पेसफेस्ट’ आणि त्या अनुषंगाने आखलेले धोरण महाराष्ट्राच्या औद्योगिक इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. पारंपारिक उद्योगांच्या पलीकडे जाऊन स्पेस टेक आणि रोबोटिक्ससारख्या प्रगत क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे ही काळाची गरज आहे. ‘मॅट्रिक्स’ योजनेच्या माध्यमातून स्टार्टअप्सना ७५ ते ८० टक्के सवलतीत अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उपलब्ध करून देणे कौतुकास्पद आहे. यामुळे पुण्यासारख्या शहरांतील लहान उद्योगांना जागतिक पातळीवर विस्तार करण्याची संधी मिळेल. घोषित धोरणांची मुदतीत अंमलबजावणी झाल्यास महाराष्ट्र देशातील अंतराळ अर्थव्यवस्थेचे मुख्य इंजिन बनेल.