बेस्टच्या ताफ्यात नवीन विद्युत बस
दि. 05दि. 09 । ऑगस्ट । 2026
मुंबई शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने १५०० नव्या मिडी वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘पीएम ई-ड्राइव्ह’ योजनेअंतर्गत या ९ मीटर लांबीच्या गाड्या ताफ्यात समाविष्ट केल्या जातील. बेस्ट समितीने या ७ हजार २७ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
१,५००
नव्या मिडी एसी ई-बस
७,०२७
एकूण खर्च (कोटी रुपये)
३७५
केंद्र सरकारचे अनुदान (कोटी रुपये)
१२
कंत्राटाची मुदत (वर्षे)
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
बेस्ट समितीने १५०० नव्या मिडी वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस १२ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. शहरात १२५ नव्या मार्गांवर बसफेऱ्या वाढवून जोडणी सुधारली जात आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
तृष्णा विश्वासराव (अध्यक्षा, बेस्ट समिती), केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालय, ग्रीनसेल मोबिलिटी आणि साई ग्रीन या कंत्राटदार कंपन्या या निर्णयाशी थेट संबंधित आहेत.
तात्कालिक परिणाम
अरुंद रस्त्यांवर आणि रेल्वे-मेट्रो स्थानक परिसरात प्रवासी सेवा सुधारण्यास गती मिळेल. दैनंदिन प्रवाशांच्या ताटकळण्याच्या वेळेत लक्षणीय घट दिसून येईल.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
बेस्ट प्रशासनाने केंद्र सरकारच्या ई-ड्राइव्ह योजनेचा लाभ घेत कंत्राटी पद्धतीने गाड्या घेण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. सुरक्षेसाठी वाहनांवर डिजिटल सनियंत्रण यंत्रणा बसवण्याचे निश्चित केले आहे.
केंद्र सरकारच्या अनुदानातून १५०० नव्या मिडी ई-बसची खरेदी
बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात ९ मीटर लांबीच्या वातानुकूलित मिडी ई-बस समाविष्ट करून सेवा अधिक जलद करण्याचा मार्ग प्रशासनाने स्वीकारला आहे.
- एका बससाठी २५ लाख रुपयांचे केंद्रीय अनुदान मंजूर आहे.
- ग्रीनसेल मोबिलिटी १०५० आणि साई ग्रीन ४५० गाड्या पुरवणार आहेत.
टप्प्याटप्प्याने ताफ्यात आगमन आणि सुरक्षेची आधुनिक वैशिष्ट्ये
नव्या बसचे ताफ्यात आगमन चार वेगवेगळ्या टप्प्यांत केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात २२५ गाड्या दाखल केल्या जातील. दुसऱ्या टप्प्यात ३७५ आणि अंतिम दोन टप्प्यांत प्रत्येकी ४५० गाड्या सेवेत येतील. या गाड्यांमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी लिथियम आयर्न फॉस्फेट बॅटरी, ३६० अंश सीसीटीव्ही कॅमेरे, इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम आणि स्वयंचलित आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसवण्यात येत आहे. अरुंद रस्त्यांवर सहज वळण घेण्याची क्षमता या गाड्यांमध्ये उपलब्ध आहे. उपनगरातील दाट लोकवस्तीच्या भागातील प्रवाशांना या सेवेचा थेट फायदा मिळेल. ताफ्यातील बसची एकूण संख्या सात हजारांपर्यंत नेण्याचा प्रशासकीय मानस स्पष्ट दिसतो.
“मुंबईतील नगरसेवकांकडून त्यांच्या भागात बस वाढवण्याची सातत्यपूर्ण मागणी होत आहे. केंद्र सरकार १५०० मिडी बस उपलब्ध करून देत असल्याने मुंबईकरांच्या सोयीसाठी हा निर्णय अत्यंत आवश्यक आहे.”
— तृष्णा विश्वासराव, अध्यक्षा, BEST समिती“या नव्या मिडी बसच्या साहाय्याने शहरातील १२५ विविध मार्गांवर बसफेऱ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढवता येते. मेट्रो स्थानकांना थेट जोडणी देऊन शेवटच्या टप्प्यातील प्रवासी वाहतूक सुकर करण्याचे उद्दिष्ट आहे.”
— रमेश मडावी, मुख्य महाव्यवस्थापक (वाहतूक), BEST- १२ वर्षांच्या कंत्राटी तत्त्वावर ही संपूर्ण व्यवस्था आधारित आहे.
- गाड्यांमध्ये आधुनिक फास्ट डीसी चार्जिंग तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| योजनेचे नाव | पीएम ई-ड्राइव्ह | कार्यरत |
| एकूण कंत्राट मूल्य | ७,०२७ कोटी रुपये | मंजूर |
| केंद्रीय अनुदान | ३७५ कोटी रुपये | मंजूर |
| एकूण बस संख्या | १,५०० गाड्या | प्रस्तावित |
पार्श्वभूमी
कंत्राटी बस सेवा विस्तार आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न
बेस्ट उपक्रमाकडे पूर्वी स्वमालकीच्या अनेक गाड्या उपलब्ध होत्या. कालावधी संपल्याने जुन्या मिडी बस भंगारात काढण्यात आल्या. सध्या बेस्टच्या २ हजार ८०२ गाड्यांपैकी केवळ २४९ गाड्या स्वमालकीच्या आहेत. उर्वरित सर्व गाड्या कंत्राटी पद्धतीवर चालवल्या जातात. कंत्राटी चालकांकडून होणारे अपघात आणि प्रशासनाचे नियंत्रण यावर वारंवार प्रश्न उपस्थित केले जातात. स्वमालकीचा ताफा वाढवण्याची मागणी प्रवासी संघटना सातत्याने करत आहेत. भविष्यात या नव्या कंत्राटी गाड्यांचे संचलन शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पाडण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बेस्ट व्यवस्थापनाने सर्व कंत्राटी चालकांसाठी विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य केले आहे. गाड्यांमधील ३६० अंश कॅमेऱ्यांद्वारे थेट नियंत्रण कक्षातून तातडीने निगराणी ठेवून वाहतूक नियमभंगावर कडक कारवाईचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर ई-व्ही तंत्रज्ञान पुरवठादार आणि बॅटरी निर्मिती क्षेत्राला चांगला व्यवसाय मिळाला आहे. ग्रीनसेल मोबिलिटी आणि साई ग्रीन या कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे मिळाल्याने देशांतर्गत विद्युत वाहन उद्योगाला नवी गती प्राप्त झाली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येईल. मेट्रो तसेच रेल्वे स्थानकांवरून घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी कमी वेळात वातानुकूलित बस उपलब्ध होतील. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढून रस्त्यांवरील व्यक्तिगत वाहनांची गर्दी कमी होण्यास मदत मिळेल.
मुंबईकर प्रवासी वर्ग
मुंबईकर प्रवासी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून अरुंद गल्ल्या आणि टेकडी भागांतील बसची प्रदीर्घ प्रतीक्षा आता संपुष्टात येईल. कंत्राटी सेवेऐवजी स्वमालकीच्या गाड्यांची मागणी कायम असली तरी प्रवासातील आराम आणि वेळेची बचत याने प्रवाशांना दिलासा मिळेल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
मुंबईसारख्या अफाट विस्तारलेल्या शहरात सार्वजनिक वाहतूक सक्षम ठेवणे हे प्रशासनासमोरील मुख्य आव्हान आहे. १५०० नव्या मिडी वातानुकूलित ई-बस ताफ्यात आणण्याचा बेस्टचा निर्णय स्वागतार्ह मानला पाहिजे. अरुंद रस्त्यांवर आणि मेट्रोच्या फीडर मार्गांवर या लहान गाड्या अत्यंत उपयुक्त ठरतात. कंत्राटी पद्धतीवरील अती-अवलंबित्व ही चिंतेची बाब नक्कीच आहे. खाजगी कंत्राटदारांच्या गाड्यांचे योग्य देखभाल-दुरुस्ती आणि चालकांची शिस्त यावर प्रशासनाचा कडक अंकुश असणे गरजेचे आहे. केवळ गाड्यांची संख्या वाढवून भागणार नाही. प्रवाशांचा सुरक्षित आणि वेळेवर प्रवास सुनिश्चित करणे हेच बेस्टच्या यशाचे खरे गमक आहे.