स्वतंत्र बातमी

रत्नागिरी जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर होणारी अनधिकृत बांधकामे आणि त्यामुळे सागरी कासवांच्या प्रजननावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या कोणत्याही नवीन बांधकामासाठी कांदळवन कक्षाचा ना-हरकत दाखला घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निसर्ग संवर्धन आणि विकास यांचा समतोल राखण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

रत्नागिरीतील वेळास, आंजर्ले, गुहागर आणि रत्नागिरी शहरालगतचे किनारे ऑलिव्ह रिडले या दुर्मिळ कासवांच्या प्रजननासाठी प्रसिद्ध आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत किनारपट्टीवर वाढलेल्या मानवी हस्तक्षेपामुळे या प्रक्रियेत अडथळे येत आहेत. हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्सच्या प्रखर दिव्यांमुळे कासवे गोंधळतात. अंडी घालण्यासाठी किनाऱ्यावर येणारी मादी कासवे प्रकाशामुळे मार्ग बदलतात, तर अंड्यातून बाहेर आलेली पिल्ले समुद्राऐवजी प्रकाशाच्या दिशेने म्हणजे जमिनीकडे जाऊ लागतात. वाळू काढल्यामुळे किंवा किनाऱ्यावर सिमेंटचे बांधकाम केल्यामुळे कासवांना अंडी घालण्यासाठी योग्य जागा उरत नाही.

सीआरझेड क्षेत्रात किंवा समुद्रकिनाऱ्यापासून ठराविक अंतरावर असलेल्या कोणत्याही नवीन घराचे बांधकाम किंवा रिसॉर्टच्या नूतनीकरणासाठी कांदळवन कक्षाकडून एनओसी घ्यावी लागेल. किनारपट्टीवरील व्यावसायिकांना आपल्या परिसरात कमी प्रकाशाचे लाइट्स वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून कासवांच्या प्रजननावर परिणाम होणार नाही. प्रजननाच्या काळात डिसेंबर ते मेमध्ये किनाऱ्यावर रात्रीच्या वेळी लाऊडस्पीकर किंवा संगीत कार्यक्रमांवर बंदी घातली जाऊ शकते. या निर्णयामुळे कासव संवर्धनाला अधिक बळ मिळेल, अशी आशा पर्यावरण प्रेमींनी व्यक्त केली आहे. मात्र, काही स्थानिक रहिवाशांनी साध्या घरांच्या बांधकामासाठीही या कडक नियमांची गरज आहे का, असा सवाल उपस्थित केला आहे. त्यावर प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, हे नियम केवळ व्यावसायिक आणि बांधकामांवर अधिक लक्ष केंद्रित करतील, जेणेकरून सामान्य जनतेला त्रास होणार नाही. रत्नागिरीतील वेळास आणि आंजर्ले येथे दरवर्षी कासव महोत्सव आयोजित केला जातो. या महोत्सवात हजारो पर्यटक भेट देतात.