मांडवा बंदराच्या विकासाचे नियोजन

रायगड जिल्ह्यातील मांडवा येथे तब्बल दीड हजार कोटी रुपये खर्च करुन अत्याधुनिक मरिना प्रकल्प उभारला जाणार आहे. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या प्रकल्पामुळे मांडवा बंदर आणि परिसराचा कायापालट होऊन त्याला आंतरराष्ट्रीय नकाशावर स्थान मिळेल, असे मत मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केले आहे.

मांडवा हे मुंबईकरांसाठी अलिबागला जाण्याचे मुख्य प्रवेशद्वार आहे. दररोज हजारो प्रवासी येथून बोटीने प्रवास करतात. मात्र, सध्या येथे अनेक बोटी तसेच यॉट्स उभ्या करण्यासाठी अद्ययावत सोयी-सुविधांचा अभाव आहे. विशेषतः समुद्राला येणारी भरती आणि ओहोटी यामुळे बोटींच्या येण्या-जाण्यावर मर्यादा येतात आणि प्रवाशांची गैरसोय होते. पर्यटनाचा वाढता ओघ लक्षात घेता, स्थानिक आमदार महेंद्र दळवी यांनी मांडवा येथे सुसज्ज मरिना उभारण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत मंत्री नितेश राणे यांनी मंत्रालयात विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीत बंदरे विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना नितेश राणे यांनी कामाचा वेग वाढवण्यावर भर दिला. केवळ चर्चा न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्याचे आदेश त्यांनी दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, येत्या आठ दिवसांच्या आत या दीड हजार कोटींच्या मरिना प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार झाला पाहिजे. इतकेच नव्हे तर, पुढील पंधरा दिवसांत या कामासाठीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश त्यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. यामुळे या प्रकल्पाला आता वेग मिळण्याचे निश्चित झाले आहे.

मांडवा हे छोट्या प्रवासी बोटी, आलिशान यॉट्स आणि खासगी जहाजांसाठी राखीव ठेवलेले सुरक्षित बंदर आहे. येथे केवळ बोटी उभ्या करण्याचीच सोय नसते, तर तिथे इंधन भरणे, बोटींची दुरुस्ती आणि प्रवाशांसाठी मनोरंजनाच्या सुविधाही उपलब्ध असतात. मांडवा मरिनामुळे वादळी हवामानात किंवा ओहोटीच्या वेळी बोटींना सुरक्षित आश्रय मिळेल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे परदेशी आणि श्रीमंत पर्यटक आपल्या यॉट्स घेऊन येथे येऊ शकतील, ज्यामुळे अलिबागच्या पर्यटनाचा दर्जा सुधारेल. दीड हजार कोटींच्या या गुंतवणुकीमुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. हॉटेल व्यवसाय, वाहतूक आणि बंदर व्यवस्थापन या क्षेत्रांत भरभराट होईल. पर्यटकांची संख्या वाढल्याने स्थानिक व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.






24,908 वेळा पाहिलं