स्वित्झर्लंडमधील बर्गनस्टॉक येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील थेट चर्चेची पहिली फेरी सकारात्मक वातावरणात पार पडली. कतार आणि पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने झालेल्या या ऐतिहासिक बैठकीत उत्साहवर्धक प्रगती झाली असून दोन्ही देशांनी पुढील साठ दिवसांत अंतिम करारावर पोहोचण्यासाठी निश्चित रूपरेषा तयार केली आहे.
या परिषदेचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे वाटाघाटींवर देखरेख ठेवण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना. दोन्ही बाजूंचे मुख्य वार्ताहर या समितीला नियमित अहवाल सादर करतील.
अणुऊर्जा वचनबद्धता, आर्थिक निर्बंध हटवणे आणि सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी तीन स्वतंत्र कार्यगट तयार करण्यात आले आहेत.
- कार्यगट १ अणुऊर्जा वचनबद्धता व तांत्रिक पडताळणी
- कार्यगट २ आर्थिक निर्बंध हटवण्याची प्रक्रिया
- कार्यगट ३ सामंजस्य करार अंमलबजावणी देखरेख
— जेडी व्हान्स, उपराष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका
कतार आणि पाकिस्तानच्या पुढाकाराने एक विशेष लेबनॉन तणावमुक्ती गट स्थापन झाला असून हा गट लेबनॉनमधील लष्करी कारवाया थांबवून युद्धबंदीचे पूर्ण पालन सुनिश्चित करेल. इस्रायल आणि इराण-समर्थक हिजबुल्ला यांच्यातील संघर्ष थांबवण्यात या गटाची भूमिका निर्णायक असेल.
हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून आंतरराष्ट्रीय व्यापारी जहाजांची वाहतूक सुरक्षित व विनाअडथळा व्हावी यावरही दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली. भविष्यातील गैरसमज टाळण्यासाठी थेट संपर्क यंत्रणाही सुरू केली जाईल.
— अब्बास अराघची, परराष्ट्र मंत्री, इराण
पहिल्या फेरीच्या यशस्वी समाप्तीनंतर इराणच्या तेल व पेट्रोकेमिकल निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. समुद्रातील नाकेबंदी उठवण्यात आली असून इराणची गोठवलेली काही परदेशी मालमत्ता मुक्त करण्यात आली आहे.
या आर्थिक दिलाशामुळे इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पुनर्निर्माण व विकास योजना सुरू केल्या जातील. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला गती मिळून जागतिक बाजारपेठेलाही याचा लाभ होणार आहे.
- शिथिल तेल व पेट्रोकेमिकल निर्यातीवरील निर्बंध
- उठवले समुद्रातील नाकेबंदी
- प्रक्रियेत गोठवलेल्या परदेशी मालमत्तेची मुक्तता
- नियोजित इराणमधील पुनर्निर्माण व विकास योजना
| मुद्दा | निर्णय / स्थिती | जबाबदार पक्ष | स्थिती |
|---|---|---|---|
| उच्चस्तरीय देखरेख समिती | स्थापन; नियमित अहवाल प्रणाली | अमेरिका व इराण | स्थापन |
| लेबनॉन तणावमुक्ती गट | युद्धबंदी पालन सुनिश्चित | कतार, पाकिस्तान | स्थापन |
| तेल निर्यात निर्बंध | शिथिल करण्यात आले | अमेरिका | पूर्ण |
| समुद्री नाकेबंदी | उठवण्यात आली | अमेरिका | पूर्ण |
| गोठवलेली मालमत्ता मुक्तता | प्रक्रिया सुरू | दोन्ही बाजू | प्रगतीपथावर |
| अंतिम करार | पुढील ६० दिवसांत अपेक्षित | अमेरिका, इराण | नियोजित |
| हॉर्मुझ थेट संपर्क यंत्रणा | गैरसमज टाळण्यासाठी मान्य | दोन्ही बाजू | नियोजित |
हॉर्मुझ सामुद्रधुनी ही इराण आणि ओमानच्या दरम्यानची एक अत्यंत अरुंद व सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाची जलवाहिनी आहे. जगातील एकूण तेल व्यापाराच्या सुमारे २०% माल याच मार्गाने वाहतूक होतो. पर्शियन आखाती देशांतील — सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती — तेल निर्यात याच सामुद्रधुनीमधून जाते. इराणने वेळोवेळी या सामुद्रधुनीत अडथळे आणण्याची धमकी दिलेली आहे, त्यामुळे कोणत्याही अमेरिका-इराण तणावाचा थेट परिणाम जागतिक तेलाच्या किमतींवर होतो. या वाटाघाटींमध्ये हॉर्मुझची सुरक्षितता हा मुद्दा केंद्रस्थानी असणे यामुळेच अपरिहार्य होते.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील थेट चर्चेची ही पहिली फेरी निःसंशयपणे एक ऐतिहासिक घटना आहे. गेल्या दशकभरात दोन्ही देशांमधील संबंध इतके ताणलेले होते की, एकाच टेबलावर बसणे हेच मोठे यश मानले जात होते. उच्चस्तरीय समिती, तीन कार्यगट आणि लेबनॉन तणावमुक्ती गट — या संरचनेतून दोन्ही बाजूंनी केवळ दिखावा नाही, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी चौकट उभारली आहे, हे सकारात्मक आहे.
मात्र, आव्हाने मोठी आहेत. इराणमधील अंतर्गत राजकारण, इस्रायल-हिजबुल्ला संघर्ष, आणि ट्रम्प प्रशासनातील विविध मतप्रवाह — या सर्वांचा दबाव पुढील साठ दिवसांत या वाटाघाटींवर येणारच. आर्थिक निर्बंध शिथिलतेने इराणला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे, परंतु अणुऊर्जेवरील ठोस वचनबद्धता मिळाल्याशिवाय हा करार टिकाऊ ठरणार नाही. बर्गनस्टॉकने आशेची ज्योत पेटवली आहे — ती विझणार नाही हे पाहणे आता मुत्सद्दींच्या हाती आहे.