देशातील सैनिकी शाळांची कार्यपद्धती अधिक सक्षम करण्यासाठी संसदेच्या संरक्षण विषयक स्थायी समितीने केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण शिफारसी सादर केल्या आहेत. या समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी सैनिक शाळांमध्ये आमुलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी सर्वसमावेशकता, शुल्काचे सुसूत्रीकरण आणि अभ्यासक्रमाचे आधुनिकीकरण या तीन मुख्य स्तरांवर काम करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे. विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार आणि समतोल शिक्षण मिळावे, हा या सुधारणांमागचा मुख्य उद्देश असल्याचे समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
सैनिक शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक करण्यावर समितीने विशेष भर दिला आहे. समाजातील विविध सामाजिक आणि आर्थिक स्तरांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना या शाळांमध्ये संधी मिळायला हवी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. विशेषतः मुलींच्या प्रवेशाची संख्या वाढवण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे भारतीय संरक्षण दलांमध्ये देशातील सर्व स्तरांचे प्रतिनिधित्व अधिक प्रभावीपणे दिसून येईल, असा विश्वास समितीने व्यक्त केला आहे.
सध्या अनेक मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना सैनिकी शाळांचे शिक्षण परवडत नसल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदवले आहे. त्यामुळे शैक्षणिक शुल्काची रचना पुन्हा तपासून ती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी शुल्काचे सुसूत्रीकरण करावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्य सरकारांनी या शाळांना मिळणाऱ्या आर्थिक अनुदानात वाढ करावी, जेणेकरून पालकांवरील आर्थिक बोजा कमी होईल आणि पैशाअभावी कोणताही विद्यार्थी या शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही.
बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा विचार करता, सैनिक शाळांचा अभ्यासक्रम अधिक आधुनिक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असावा, असे समितीने म्हटले आहे. केवळ पारंपारिक लष्करी प्रशिक्षणापुरते मर्यादित न राहता, विद्यार्थ्यांना नेतृत्वगुण, कौशल्य विकास आणि नाविन्यपूर्ण विचारसरणीचे धडे दिले जावेत. अभ्यासक्रमात आधुनिक विज्ञानाचा अंतर्भाव करून विद्यार्थ्यांना भविष्यातील आव्हानांसाठी सज्ज करण्यावर समितीने भर दिला आहे.
एकूणच, या शिफारसींची अंमलबजावणी झाल्यास देशातील सैनिकी शाळांचे स्वरूप अधिक विद्यार्थीकेंद्री आणि भविष्योन्मुख होणार आहे. समितीने सुचवलेले हे बदल केवळ लष्करी प्रशिक्षणापुरते मर्यादित नसून, एक सुजाण आणि सक्षम पिढी घडवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. या सुधारणांमुळे सैनिक शाळांमधून बाहेर पडणारा प्रत्येक विद्यार्थी देशाच्या प्रगतीत मोलाचे योगदान देईल, असा विश्वास संरक्षण विषयक स्थायी समितीने व्यक्त केला आहे.