श्रीलंकेत इंधनाचा तीव्र तुडवडा

श्रीलंका सध्या भीषण आर्थिक आणि ऊर्जा संकटाचा सामना करत आहे. परकीय चलनाची कमतरता आणि वाढत्या कर्जामुळे देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा अत्यंत मर्यादित झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, श्रीलंका सरकारने इंधन वितरणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राष्ट्रीय इंधन पास अंतर्गत क्यूआर कोड प्रणाली अनिवार्य केली आहे. आता नागरिकांना ठराविक मर्यादेतच इंधन मिळणार असून, त्यासाठी डिजिटल नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

श्रीलंकेतील परिस्थिती इतकी खालावली आहे की, पेट्रोल पंपांवर मैलोनमैल लांब रांगा लागल्या आहेत. अनेक ठिकाणी लोकांना इंधनासाठी दोन-दोन दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे. परकीय चलन नसल्यामुळे तेल कंपन्यांना कच्च्या तेलाची आयात करणे कठीण झाले आहे. इंधनाच्या कमतरतेमुळे सार्वजनिक वाहतूक, बस सेवा आणि खाजगी वाहने रस्त्यावरून गायब झाली आहेत, ज्याचा थेट परिणाम दैनंदिन कामकाजावर आणि अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. इंधन महागल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.

सरकारने सुरू केलेल्या या नवीन प्रणालीनुसार, प्रत्येक वाहनधारकाला आपल्या वाहनाची नोंदणी एका सरकारी पोर्टलवर करावी लागते. नोंदणी पूर्ण झाल्यावर त्यांना एक युनिक क्यूआर कोड दिला जातो. प्रत्येक वाहनाला त्याच्या प्रकारानुसार दुचाकी, तीन चाकी, चार चाकीनुसार आठवड्याचा ठराविक इंधन कोटा निश्चित करून दिला जातो. पेट्रोल पंपावर क्यूआर कोड स्कॅन केल्याशिवाय इंधन दिले जात नाही. यामुळे एकाच व्यक्तीला वारंवार इंधन घेण्यापासून रोखले जाते. या प्रणालीमुळे कोणाला किती इंधन मिळणार हे आधीच निश्चित असल्याने पंपांवरील गोंधळ कमी होण्यास मदत होत आहे. जरी क्यूआर कोड प्रणालीमुळे वितरणात सुसूत्रता आली असली, तरी मूळ समस्या म्हणजे इंधनाचा अपुरा पुरवठा ही कायम आहे. अनेक वेळा रांगेत उभे राहूनही ‘नो स्टॉक’चे बोर्ड पाहावे लागत असल्याने जनतेमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

इंधनाअभावी वीज प्रकल्प बंद पडत असल्याने देशात दररोज दहा – बारा तास लोडशेडिंग केले जात आहे. श्रीलंका आता भारत आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आर्थिक मदतीची अपेक्षा करत आहे. भारताने ‘क्रेडिट लाईन’ अंतर्गत यापूर्वीच हजारो टन इंधन पुरवून श्रीलंकेला आधार दिला आहे. श्रीलंका सरकार आता अक्षय ऊर्जेकडे वळण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. मात्र, तात्काळ संकट निवारण्यासाठी इंधनाचे रेशनिंग करणे हाच एकमेव पर्याय उरला आहे.

बातमी मिळवा
ई-मेलवर WhatsApp वर
5,431 वेळा पाहिलं