देशाची राजधानी नवी दिल्ली येथे भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात आदिवासी आणि वांशिक समुदायांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची उच्चस्तरीय मंत्रीस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीचा मुख्य रोख दोन्ही देशांमधील परस्पर सहकार्य वाढवण्यावर असून, या चर्चेमुळे भारत आणि व्हिएतनाममधील मैत्रीचे संबंध आता एका नव्या उंचीवर पोहोचले आहेत. या महत्त्वपूर्ण चर्चेमुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक आणि सामाजिक संबंधांना नवे बळ मिळाले असून, भविष्यातील संयुक्त वाटचालीची भक्कम पायाभरणी झाली आहे.
या विशेष बैठकीचे सह-अध्यक्षपद भारताचे आदिवासी व्यवहार मंत्री जुअल ओराम आणि व्हिएतनामचे मंत्री दाओ न्गोक डुंग यांनी भूषवले. या मंत्रीस्तरीय चर्चेच्या आधी, 17 मार्च 2026 रोजी दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली होती. त्या बैठकीत ठरलेल्या मुद्द्यांचा आधार घेऊनच या मंत्रीस्तरीय भेटीत पुढील धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. यामुळे दोन्ही देशांच्या प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वयाचे नवे पर्व सुरू झाले आहे.
या सखोल चर्चेदरम्यान दोन्ही देशांनी आपापल्या देशातील आदिवासी आणि वांशिक समुदायांच्या उन्नतीसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध धोरणांची, अनुभवांची आणि यशस्वी प्रयोगांची देवाणघेवाण केली. शिक्षण, आरोग्य सेवा, उपजीविकेची साधने, कौशल्य विकास आणि आदिवासींच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे जतन यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांत एकमेकांना सहकार्य करण्यावर दोन्ही नेत्यांनी विशेष भर दिला. एकमेकांच्या उत्तम कार्यपद्धतींचा अभ्यास करून त्या आपापल्या देशात राबवण्याबाबत यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीमध्ये भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातील पुरातन ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक नात्यावरही विशेष प्रकाश टाकण्यात आला. विशेषतः भगवान बुद्धांच्या महान शिकवणींनी दोन्ही देशांना एका सूत्रात बांधले असून, हा आध्यात्मिक वारसा अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढवण्यावर उभय देशांनी संमती दर्शवली. दोन्ही देशांमधील हे ऋणानुबंध अधिक घट्ट व्हावेत यासाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि परस्पर भेटीगाठींचे आयोजन करण्यावर यावेळी शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
या महत्त्वाच्या बैठकीच्या शेवटच्या टप्प्यात, दोन्ही देशांमधील सहकार्य अधिकृत आणि संस्थात्मक करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराच्या मसुद्याचा आढावा घेण्यात आला. भारत आणि व्हिएतनामने भविष्यातील सहकार्याबाबत अत्यंत सकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त केला असून, आदिवासी आणि वांशिक समुदायांच्या प्रगतीसाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचा दृढ विश्वास व्यक्त केला आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील सामाजिक विकासाला गती मिळणार असून, हे पाऊल आशियाई देशांच्या एकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे.