पुणे विद्यापीठाचे परीक्षा शुल्क माफ
दि. 28दि. 28 । सप्टेंबर । 2026
पुणे विद्यापीठाने दुष्काळी परिस्थितीची दखल घेत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. विद्यापीठ प्रशासनाने भोजनगृहाची (मेस) प्रति थाळी १० रुपयांची प्रस्तावित दरवाढ मागे घेतली आहे. पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील विद्यार्थ्यांचे आगामी परीक्षेचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
१० रु.
रद्द झालेली प्रति थाळी भोजनगृह दरवाढ
३
समाविष्ट जिल्हे (पुणे, नगर, नाशिक)
१००%
दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्कमाफी
२
भोजनगृह गुणवत्तेसाठी स्थापन समिती सदस्य
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने भोजनगृहाची प्रस्तावित १० रुपयांची दरवाढ रद्द केली आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे आगामी परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषद, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार, व्यवस्थापन परिषद सदस्या डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे आणि आंदोलक विद्यार्थी संघटना या प्रक्रियेशी संबंधित आहेत.
तात्कालिक परिणाम
विद्यार्थ्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक ताण टळला आहे. भोजनगृहातील अन्नाचा दर्जा राखण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
राज्य शासनाच्या दुष्काळ निवारण धोरणानुसार विद्यापीठ प्रशासनाने तातडीने बैठक घेऊन शुल्कमाफीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भोजनगृह दरवाढ मागे आणि गुणवत्ता नियंत्रण समिती
विद्यापीठाने १७ सप्टेंबरच्या परिपत्रकानुसार भोजनगृहात प्रति थाळी १० रुपये वाढ जाहीर केली होती.
- विद्यार्थी संघटनांच्या आक्रमक आंदोलनानंतर ही प्रस्तावित दरवाढ पूर्णपणे मागे घेण्यात आली आहे.
- भोजनाचा दर्जा राखण्यासाठी डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि प्रा. संगीता जगताप यांच्या सदस्यत्वात नवीन समिती स्थापन झाली आहे.
दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्कमाफी
महाराष्ट्रातील काही भागांत निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीची गंभीर दखल विद्यापीठ प्रशासनाने घेतली आहे. व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त घोषित तालुक्यांमधील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचा प्रस्ताव संमत झाला. आगामी शैक्षणिक परीक्षांचे शुल्क राज्य शासनाच्या नियमानुसार माफ करण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील आणि शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मोठा पाठबळ मिळाले आहे. विद्यापीठातील भोजनगृह गुणवत्ता नियंत्रण समितीसह सर्व इतर समित्यांची नव्याने पुनर्रचना करून कामकाजाची नवी नियमावली तयार करण्यात येत आहे.
“राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन भोजनगृहाची दरवाढ रद्द करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना नियमानुसार परीक्षा शुल्कमाफीचा दिलासा देण्यात येईल.”
— डॉ. प्रफुल्ल पवार, कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ“वाढत्या महागाईच्या काळात मेस दरवाढ मागे घेणे अत्यंत आवश्यक होते. दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ झाल्याने गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणात मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे.”
— प्रतिनिधी, विद्यार्थी संघटना| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| भोजनगृह दरवाढ | १० रुपयांची वाढ | मागे घेतली |
| परीक्षा शुल्कमाफी | दुष्काळग्रस्त तालुके | मंजूर |
| समिती अध्यक्ष | डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे | नियुक्त |
| अंमलबजावणी क्षेत्र | पुणे, नगर, नाशिक जिल्हे | सुरू |
पार्श्वभूमी
विद्यार्थी आंदोलन आणि व्यवस्थापन परिषदेचा निर्णय
विद्यापीठ प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी महागाई आणि ५ वर्षांचा काळ लोटल्याचे सांगत मेसचे दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात ‘विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती’ आणि ‘एसएफआय’ या संघटनांनी थाळी मोर्चा आणि उपोषणे केली. विद्यापीठाने स्वतः अनुदानातून हा खर्च सोसावा अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. या वाढत्या विरोधाची आणि राज्यातील दुष्काळी संकटाची दखल घेत कुलगुरूंच्या उपस्थितीत झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत दरवाढ रद्द करण्याचा आणि दुष्काळग्रस्तांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचे आंदोलन शांत केले आहे. परिसर क्षेत्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत राखण्यास मदत झाली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर मेस कंत्राटदारांचे गणित बदलणार आहे. अन्नधान्य महागाईचा भार कंत्राटदारांवर पडू नये यासाठी विद्यापीठ अनुदान किंवा इतर आर्थिक तरतुदींची आखणी करेल.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसत असून दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि कष्टकरी पालकांवरील शैक्षणिक खर्चाचा ताण कमी झाला आहे.
संबंधित वर्ग (विद्यार्थी वर्ग)
विद्यार्थी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना थेट आर्थिक संरक्षण मिळाले आहे. उच्च शिक्षणासाठी पुण्यात राहणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचा दैनंदिन भोजनाचा खर्च नियंत्रणात राहण्यास मदत होणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
विद्यार्थी हिताला प्राधान्य देणारा स्वागतार्ह निर्णय
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने मेस दरवाढ मागे घेऊन आणि दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करून एक अत्यंत संवेदनशील पाऊल उचलले आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये निर्णयाचे केंद्रस्थान विद्यार्थीच असायला हवा, हे या निर्णयाने पुन्हा सिद्ध झाले आहे. महागाईच्या काळात विद्यार्थ्यांवर थेट आर्थिक भार टाकण्याऐवजी प्रशासनाने अंतर्गत निधी किंवा अनुदानाचा पर्याय शोधणे योग्य ठरते. ग्रामीण भागातील दुष्काळी परिस्थितीची दखल घेऊन परीक्षा फी माफ केल्यामुळे गुणवंत आणि गरजू विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळेल. भोजनाचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीनेही केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष निकष कडकपणे राबवणे गरजेचे आहे. विद्यापीठाची ही भूमिका इतर संस्थांसाठीही मार्गदर्शक ठरेल.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने मेस दरवाढ मागे घेऊन आणि दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करून एक अत्यंत संवेदनशील पाऊल उचलले आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये निर्णयाचे केंद्रस्थान विद्यार्थीच असायला हवा, हे या निर्णयाने पुन्हा सिद्ध झाले आहे. महागाईच्या काळात विद्यार्थ्यांवर थेट आर्थिक भार टाकण्याऐवजी प्रशासनाने अंतर्गत निधी किंवा अनुदानाचा पर्याय शोधणे योग्य ठरते. ग्रामीण भागातील दुष्काळी परिस्थितीची दखल घेऊन परीक्षा फी माफ केल्यामुळे गुणवंत आणि गरजू विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळेल. भोजनाचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीनेही केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष निकष कडकपणे राबवणे गरजेचे आहे. विद्यापीठाची ही भूमिका इतर संस्थांसाठीही मार्गदर्शक ठरेल.
