स्वतंत्र बातमी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्राच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२६  यास अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाद्वारे राज्यात दीड लाख कृत्रिम बुद्धिमत्ताआधारित रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, त्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. तंत्रज्ञानातील वेगवान बदल लक्षात घेता महाराष्ट्राने वेळेवर आणि ठोस पाऊल उचलले असून हे धोरण राज्याला नव्या युगात पुढे नेणारे ठरेल, असे माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले. या धोरणाचा मुख्य भर युवकांच्या रोजगार निर्मितीवर असून, सुमारे दोन लाख युवकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण देण्याची व्यापक योजना आखण्यात आली आहे. यामुळे राज्यात कुशल मनुष्यबळ तयार होणार असून लघु व मध्यम उद्योगांनाही या धोरणाचा लाभ मिळणार आहे.

सरकारने या धोरणांतर्गत सहा उत्कृष्टता केंद्रे आणि पाच नवोपक्रम शहरे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या केंद्रांमुळे संशोधन, उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये समन्वय साधला जाणार असून राज्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार होणार आहे. याशिवाय कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासाठी मजबूत संगणकीय पायाभूत सुविधा उभारण्याचाही सरकारचा मानस आहे. गुंतवणूक वाढवण्यासाठी राज्यात विशेष गुंतवणूक क्षेत्र विकसित करण्याची योजना आहे, तसेच मराठीसह इतर स्थानिक भाषांचा दत्त विकसित करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

नवउद्यमींना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारकडून पाचशे कोटी रुपयांचा साहसभांडवल निधी उभारण्यात येणार आहे, त्यापैकी अडीचशे कोटी रुपये राज्य सरकार स्वतः देणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योगांना यंत्रसामग्री खरेदीसाठी अनुदानही दिले जाईल. उद्योग क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवण्यासाठी पन्नास साधने आणि उपयोग प्रकरणे विकसित केली जाणार असून, राज्यभरात सहा कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. उत्पादन क्षेत्रासाठी उपयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्वरक उपक्रमही राबवला जाणार आहे.

नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंदर्भात स्वतंत्र धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधनालाही आर्थिक पाठबळ दिले जाणार आहे. याच बैठकीत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने लंडन येथील प्रख्यात अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्थेत अध्यासन स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने विद्यावाचस्पती पदवीसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.

याशिवाय मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. तीनशे कोटी वृक्षलागवडीसाठी हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. राज्यातील हरित ऊर्जेचा वापर आणि पारेषण क्षमता बळकट करण्यासाठी माजेस्टिक योजना आणली जाणार आहे. उच्च माध्यमिक परीक्षोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार असून, रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालयासाठी जमीन देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी आश्वासित प्रगती योजनाही लागू करण्यात येणार आहे.