केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सरबानंद सोनोवाल यांनी देशाच्या आत्मनिर्भर नौवहन क्षमतेला बळकटी देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आराखडा जाहीर केला आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताच्या सागरी ताफ्यात बासष्ट नवीन जहाजांची भर टाकण्यात येणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार एकावन्न हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करणार आहे.
नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या एका उच्चस्तरीय आंतरमंत्रालयीन बैठकीत सोनोवाल यांनी होर्मूझ सामुद्रधुनीतील सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला. जागतिक स्तरावर घडणाऱ्या विविध घडामोडींमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताची सागरी वाहतूक क्षमता तातडीने वाढवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात भारताचे स्थान अधिक बळकट होणार आहे.
या बैठकीमध्ये भारतीय नौवहन महामंडळ आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या संयुक्त उपक्रमाच्या प्रगतीची माहिती घेण्यात आली. या संयुक्त भागीदारीतून एकूण एकोणसाठ जहाजांची खरेदी करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षा आणि मालवाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि वेगवान होण्यास मदत मिळणार आहे.
सोनोवाल यांनी स्पष्ट केले की, भारताच्या सागरी क्षेत्राला अधिक सक्षम, आधुनिक आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी केंद्र सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता आणि बाह्य संकटांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत मोलाचा ठरणार आहे. या माध्यमातून भारत जागतिक नौवहन क्षेत्रात स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करेल.
देशाच्या सागरी हितांचे रक्षण करण्यासोबतच भारतीय खलाशांची सुरक्षितता आणि संरक्षण ही केंद्र सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे सोनोवाल यांनी ठामपणे सांगितले. खलाशांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी शासन सर्वतोपरी उपाययोजना करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. या निर्णयामुळे भारतीय नौवहन क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधीही उपलब्ध होतील.