भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी सोमवार 2 मार्च 2026 रोजी नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊस येथे द्विपक्षीय चर्चा केली. या महत्त्वपूर्ण भेटीत दोन्ही देशांनी आपापसातील धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यावर विशेष भर दिला. यापूर्वी झालेल्या विविध स्तरांवरील चर्चेतून साध्य झालेल्या प्रगतीचा दोन्ही नेत्यांनी सखोल आढावा घेतला. व्यापार, ऊर्जा, संरक्षण आणि प्रगत तंत्रज्ञान यांसारख्या कळीच्या विषयांवर या बैठकीत सविस्तर संवाद साधण्यात आला.
या चर्चेचा एक मुख्य उद्देश भारत आणि कॅनडा यांच्यातील मुक्त व्यापार करार पुन्हा कार्यान्वित करणे हा आहे. या करारामुळे आगामी दहा वर्षांत दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढवून तो पन्नास अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी आर्थिक भागीदारी करारावरील वाटाघाटी अधिक वेगाने पुढे नेण्याचा निर्णय दोन्ही नेत्यांनी घेतला.
ऊर्जा क्षेत्रातील स्वावलंबनासाठी दोन्ही देशांनी दुर्मिळ खनिजे आणि ऊर्जा सहकार्य वाढवण्यावर एकमत केले. विशेषतः अणुऊर्जेसाठी आवश्यक असलेल्या युरेनियमच्या पुरवठ्यासह अनेक दीर्घकालीन करारांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या सहकार्यामुळे भारताला स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीच्या मोहिमेत मोठी मदत मिळेल, तर दुसरीकडे कॅनडाला आपल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीसाठी हक्काची आणि मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
यावेळी शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक संबंधांनाही प्राधान्य देण्यात आले. जनसंपर्क, शिक्षण, प्रगत संशोधन आणि नवसंशोधन या क्षेत्रांमध्ये परस्पर सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. दोन्ही देशांच्या नागरिकांमध्ये सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी प्रगतीच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
पंतप्रधान मोदींनी कॅनडाच्या पंतप्रधानांसोबत प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनात मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. या संघर्षाचे परिणाम केवळ संबंधित क्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता, ते जागतिक स्थिरतेला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा तडाखा देऊ शकतात, असे मत त्यांनी मांडले आहे. म्हणूनच सर्व संबंधित राष्ट्रांनी युद्धाचा मार्ग सोडून परस्परांशी संवादाचा अवलंब करावा, असा विचार त्यांनी व्यक्त केला आहे. सध्याच्या कठीण परिस्थितीत युद्ध किंवा लष्करी संघर्ष वाढवण्याऐवजी, मतभेद मिटवण्यासाठी चर्चा आणि विचारांची देवाणघेवाण करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.