स्वतंत्र बातमी

नवी मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील जुण्या आणि धोकादायक इमारतींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्या इमारतींच्या बांधकामाला तीस वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे, अशा सर्व गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करून घेणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना घडू नये आणि रहिवाशांचे प्राण वाचवता यावेत, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.

महानगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, हे लेखापरीक्षण केवळ अधिकृत आणि नोंदणीकृत अभियंत्यांकडूनच करून घेणे आवश्यक आहे. इमारतीची मजबुती, तिचे आयुर्मान आणि दुरुस्तीची गरज तपासण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत फलदायी ठरणार आहे. ज्या सोसायट्या या नियमाचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. शहरातील हजारो रहिवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

या नियमानुसार, संबंधित गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या इमारतीचा सविस्तर अहवाल महानगरपालिकेच्या संबंधित विभाग कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे. जर एखादी इमारत धोकादायक अवस्थेत आढळली, तर ती रिकामी करण्याच्या किंवा तिची तातडीने दुरुस्ती करण्याच्या सूचना पालिका देणार आहे. या प्रक्रियेमुळे भविष्यात होणाऱ्या संभाव्य वित्तहानी आणि जीवितहानीला आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

जे पदाधिकारी किंवा संस्था या आदेशाचे पालन करण्यास टाळाटाळ करतील, त्यांना प्रत्येक महिन्याला चव्वेचाळीस हजार रुपयांपर्यंतचा आर्थिक दंड भरावा लागू शकतो. इतकेच नव्हे तर, वारंवार सूचना देऊनही दुर्लक्ष केल्यास संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हेही दाखल केले जाऊ शकतात. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक जरब बसवण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे.

नवी मुंबईतील नागरिकांनी आपल्या आणि आपल्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्तांमार्फत करण्यात आले आहे. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी हे लेखापरीक्षण पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करणे ही सर्व सोसायट्यांची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. या मोहिमेमुळे शहरातील जुण्या इमारतींचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होईल आणि नागरिकांना सुरक्षित वातावरणात राहता येईल.