बृहन्मुंबई महानगरपालिका

मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोग्य स्वयंसेविकांना किमान वेतन कायदा लागू केला. मानसेवी युक्तिवाद फेटाळला, महापालिकेला वेतन सुधारणा बंधनकारक.