जलाशयातील मासेमारीत स्थानिकांना प्राधान्य
राज्यातील जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या धरणांमध्ये स्थानिक मच्छीमारांना मासेमारीसाठी प्राधान्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जलसंपदा विभाग आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभाग यांच्यात परस्पर सहकार्य वाढवून संयुक्त सर्वेक्षणाची प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. २५०० धरणे आणि तलाव मासेमारी कक्षेत ४ मुख्य अभियंत्यांवर सर्वेक्षणाची जबाबदारी…