वाढती वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात ९ मार्च २०२६ पासून नवीन ऑटो रिक्षांचे परवाने देण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे तात्पुरते बाईक-टॅक्सी परवानेही तातडीने रद्द करण्यात आले आहेत. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषद आणि विधानसभेत ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये, विशेषतः मुंबई आणि एमएमआर क्षेत्रात ऑटो रिक्षांची संख्या मर्यादेपेक्षा जास्त वाढली आहे. यामुळे रस्त्यांवर प्रचंड ताण येत असून प्रवाशांना दररोज भीषण वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी आणि शहरी पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी नवीन परवाने थांबवणे आवश्यक असल्याचे परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
शहरांमधील वाहनांची वाढती संख्या प्रदूषणाला आमंत्रण देत आहे. अनेक तक्रारींनुसार, एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांना रिक्षा परवाने मिळाले आहेत, ज्यामुळे खऱ्या गरजूंपर्यंत हे परवाने पोहोचत नाहीत. काही प्रकरणांमध्ये अवैध बांगलादेशी नागरिकांनाही चुकीच्या पद्धतीने परवाने मिळाल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत, ज्याची सखोल चौकशी सुरू आहे. रिक्षांची संख्या वाढल्यामुळे जुन्या रिक्षाचालकांच्या दैनंदिन उत्पन्नावर गदा येत असल्याची तक्रार रिक्षा संघटनांनी केली होती. मुंबईसह परिसरात बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या बाईक-टॅक्सी सेवेला लगाम घालण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या कंपन्यांनी केंद्र सरकारच्या मोटर वाहन ॲग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२० आणि राज्याच्या महाराष्ट्र ई-बाईक टॅक्सी नियम २०२४ मधील अटींचे उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे. नियमानुसार, केवळ ई-बाईक टॅक्सींनाच परवानगी दिली जाऊ शकते, परंतु या कंपन्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाकींचा वापर प्रवासी वाहतुकीसाठी करत होत्या. तसेच, महिला सुरक्षितता आणि अपघातांच्या वाढत्या तक्रारींमुळे या कंपन्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जर कंपन्यांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि नियमांची पूर्तता केली नाही, तर त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द केले जातील, असा इशाराही सरनाईक यांनी दिला आहे.
परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या शहरांची लोकसंख्या पाच लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा ठिकाणी रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. आता सरकार एक नवीन स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर तयार करत आहे. जोपर्यंत हे नवीन धोरण मंत्रिमंडळाकडून मंजूर होत नाही, तोपर्यंत नवीन रिक्षा परवाने वाटप बंदच राहील. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे विविध रिक्षा संघटनांनी स्वागत केले आहे. नवीन रिक्षांची भर पडत राहिल्याने जुन्या चालकांना भाडे मिळणे कठीण झाले होते. आता या निर्णयामुळे रिक्षा व्यवसायाला शिस्त लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, दुसरीकडे स्वयंरोजगाराच्या अपेक्षेने परवान्यासाठी अर्ज केलेल्या तरुणांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.