स्वतंत्र बातमी

जमिनीच्या सातबाराच्या धर्तीवर आता देशातील पहिला पाण्याचा सातबारा विकसित करण्याचे नियोजन सुरू आहे. मुंबई येथे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत या महत्त्वपूर्ण योजनेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष सूचनेवरून या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्यासाठी ही आधुनिक योजना सुरुवातीला राज्यातील काही निवडक भागांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.

राज्यात जमिनीच्या मालकीची अधिकृत नोंद ठेवण्यासाठी सातबारा उतारा अस्तित्वात आहे. मात्र, मौल्यवान पाण्याच्या साठ्यासाठी आणि वापरासाठी अशी कोणतीही अधिकृत नोंद प्रणाली उपलब्ध नाही. पाण्याला जागतिक स्तरावर जो दर्जा मिळायला हवा, तो सध्याच्या स्थितीत मिळत नसल्याची खंत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. जलव्यवस्थापन क्षेत्रात काम करणाऱ्या अक्वेरियम या नामांकित संस्थेने यासाठी जलपरीक्षण आणि ताळेबंदाची अत्यंत महत्त्वाची संकल्पना शासनासमोर मांडली आहे. पाण्याचे रीतसर परीक्षण आणि लेखापरीक्षण पूर्ण झाले, की पाण्याचा अनिर्बंध वापर थांबवून त्याचा योग्य व सुयोग्य विनियोग कसा करायचा, याबद्दल नागरिक आणि प्रशासन अधिक जागरूकतेने काळजी घेतील, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जल लेखांकन आराखडा आणि जल ताळेबंद ही आधुनिक संकल्पना विकसित करण्यात आली आहे. या नवीन प्रणालीच्या अंतर्गत पाण्याचे एकूण तीन वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये अतिशय काटेकोरपणे लेखापरीक्षण केले जाणार आहे. त्याचे दरवर्षी पद्धतशीर वर्गीकरण केले जाईल. ग्रामपंचायत पातळीवर आणि पाणलोट क्षेत्र स्तरावर पाण्याच्या एकूण साठ्याची उपलब्धता, पाण्याचा होणारा आवक प्रवाह, पाण्याचा होणारा जावक प्रवाह आणि शिल्लक राहिलेला पाण्याचा साठा या सर्वांची अचूक नोंद याद्वारे ठेवली जाणार आहे. ही संपूर्ण संकल्पना पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत नागरी विकासाच्या तत्त्वांवर आधारलेली आहे.

या विशेष योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांसाठी जल पतमानांकन पद्धत सुरू करण्यात येणार आहे. जे नागरिक, शेतकरी किंवा स्थानिक समुदाय जलसंधारणाच्या कामात अत्यंत सक्रिय आणि प्रभावीपणे सहभाग घेतील, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून हे विशेष गुण आणि सन्मान दिला जाणार आहे. या नाविन्यपूर्ण पद्धतीमुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये आणि शेतकरी वर्गामध्ये पाण्याच्या वापराबाबत प्रचंड जबाबदारीची भावना निर्माण होईल आणि संपूर्ण जलव्यवस्थापनात कमालीची पारदर्शकता येईल. ही योजना भविष्यात एक भक्कम आणि शाश्वत जल अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अत्यंत मोलाचा पाया ठरेल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

अशा प्रकारचा क्रांतिकारी आणि देशातील पहिला पथदर्शी प्रयोग राबवून महाराष्ट्र हे देशातील इतर सर्व राज्यांसाठी शाश्वत जलसंपत्ती व्यवस्थापनामध्ये एक आदर्श आणि मार्गदर्शक राज्य ठरणार आहे. या प्रणालीमुळे राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील पाण्याचे योग्य नियोजन करणे प्रशासनाला अत्यंत सोपे होणार असून, पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा हिशोब ठेवणे शक्य होणार आहे. मंत्रालयातील या महत्त्वपूर्ण बैठकीला महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, जलसंपदा विभागाचे तज्ज्ञ आणि अक्वेरियम संस्थेचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. राज्याच्या प्रगतीसाठी आणि भावी पिढीच्या पाण्याच्या सुरक्षेसाठी ही योजना अत्यंत मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी व्यक्त केला.