पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या विजयाच्या पार्श्वभूमीवर तिस्ता नदीच्या पाणी वाटपाचा प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. खलिलुर रहमान यांनी मंगळवार, दिनांक ५ मे २०२६ रोजी सध्याच्या परिस्थितीत भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांनी पूर्वी झालेल्या या पाणीवाटपाच्या कराराचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या सत्तांतरामुळे या करारातील दीर्घकाळापासूनचे अडथळे आता दूर होऊ शकतात, अशी आशा ढाका प्रशासनाकडून सातत्याने बोलून दाखवली जात आहे.
या सोबतच पश्चिम बंगालमधील राजकीय परिवर्तनाच्या पार्श्वभूमीवर, जर सीमाभागात कोणत्याही प्रकारच्या पुश – इन म्हणजेच बेकायदेशीर घुसखोरी किंवा जबरदस्तीने ढकलणे यासारख्या घटना घडल्या, तर बांगलादेश आवश्यक ती पावले उचलून कारवाई करेल, असे बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. खलिलुर रहमान यांनी स्पष्ट केले.
तिस्ता नदी हिमालयातून उगम पावून सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमार्गे बांगलादेशात प्रवेश करते, त्यामुळे दोन्ही देशांच्या शेती आणि सिंचनासाठी ही नदी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. विशेषतः उन्हाळ्यात आणि कोरड्या हंगामात नदीतील पाण्याचे प्रमाण घटत असल्याने हा प्रश्न अधिकच संवेदनशील बनतो. सन २०११ मध्ये भारत आणि बांगलादेश यांच्यात पाणी वाटपाचा एक मसुदा तयार करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावानुसार भारताला बेचाळीस पूर्णांक पाच टक्के आणि बांगलादेशाला सदतीस पूर्णांक पाच टक्के पाणी देण्याचे ठरले होते, मात्र पश्चिम बंगाल सरकारच्या तीव्र विरोधामुळे त्या कराराला अंतिम स्वरूप मिळाले नाही.
बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षाचे माहिती सचिव अझीझुल बारी हेलाल यांनी पश्चिम बंगालमधील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचे स्वागत केले आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्वीच्या सरकारने या कराराच्या मार्गात जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण केल्याचा थेट आरोप केला आहे. आता पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात अधिक चांगला समन्वय प्रस्थापित होईल आणि रखडलेल्या तिस्ता प्रकल्पाला नवी गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. या सकारात्मक बदलामुळे भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ होतील, अशीही त्यांना खात्री आहे.
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात एकूण चौपन्न नद्या सामायिक असूनही आतापर्यंत केवळ गंगा नदी पाणी करार आणि कुशियारा नदी करार असे दोनच प्रमुख करार झाले आहेत. तिस्ता आणि फेनीसारख्या अनेक महत्त्वाच्या नद्यांबाबत अद्याप कोणताही अंतिम तोडगा निघालेला नाही. बांगलादेशने कोरड्या हंगामात आपल्या शेतीसाठी आणि जनजीवनासाठी तिस्ता नदीतील पाण्याचा न्याय्य वाटा मिळावा, अशी मागणी सातत्याने लावून धरली आहे. तसेच हवामान बदलामुळे नदीतील पाण्याचे प्रमाण नैसर्गिकरित्या कमी होत असल्याने हा प्रश्न आता अधिक गंभीर बनल्याचे मत विविध तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. पश्चिम बंगालमधील भारतीय जनता पक्षाच्या विजयामुळे भारताच्या पूर्वेकडील राजकारणात मोठे फेरबदल झाल्याचे मानले जात आहे. नवी दिल्ली, कोलकाता आणि ढाका यांच्यातील संबंध आता एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. सीमावाद, व्यापार, संपर्क व्यवस्था आणि पाणी व्यवस्थापन यांसारख्या कळीच्या विषयांवर अधिक प्रभावी सहकार्याची अपेक्षा निरीक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे. मात्र निवडणूक प्रचारादरम्यान झालेल्या काही वादग्रस्त विधानांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता, दोन्ही देशांनी भविष्यात अधिक संवेदनशीलतेने आणि सामंजस्याने पावले टाकणे आवश्यक असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.