अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने एका ऐतिहासिक निकालात असे स्पष्ट केले आहे की, आईच्या गर्भातील पाच महिन्यांहून अधिक वयाचे बाळ हे कायद्याच्या दृष्टीने एक स्वतंत्र ‘व्यक्ती’ मानले जाईल. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे, अशा बाळाचा अपघातात मृत्यू झाल्यास त्याच्यासाठी स्वतंत्र नुकसान भरपाई देणे आता बंधनकारक झाले आहे. मानवी हक्क आणि कायदेशीर अस्तित्वाच्या दृष्टीने या निकालाला मोठी व्याप्ती प्राप्त झाली आहे.
हा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी दिला आहे. त्यांनी रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशात बदल करत पीडित पक्षाचे अपील मंजूर केले. यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायाधिकरणाने केवळ मृत गर्भवती महिलेच्या कुटुंबाला भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते, परंतु गर्भातील बाळाला एक स्वतंत्र घटक किंवा जीव मानण्यास नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाने हा तांत्रिक अडसर आता दूर केला आहे.
ही दुर्दैवी घटना २ सप्टेंबर २०१८ रोजी बाराबंकी रेल्वे स्थानकावर घडली होती. भानमती नावाची एक महिला रेल्वे गाड्यामध्ये चढत असताना अचानक पाय घसरून पडली आणि गंभीर जखमी झाली. उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. अपघाताच्या वेळी ती आठ ते नऊ महिन्यांची गर्भवती होती आणि या भीषण अपघातात तिच्या पोटातील न जन्मलेल्या बाळाचाही अंत झाला होता.
न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवताना स्पष्ट केले की, ठराविक कालावधीनंतर गर्भातील बाळ हे केवळ आईच्या शरीराचा भाग नसून त्याला स्वतःचे स्वतंत्र जीवन प्राप्त होते. एका विशिष्ट टप्प्यानंतर गर्भाला स्वतंत्र अस्तित्व मिळते आणि त्याचा मृत्यू हा एका जिवंत बालकाच्या मृत्यूसमानच मानला पाहिजे. त्यामुळे अशा हृदयद्रावक प्रकरणांमध्ये केवळ मातेच्या मृत्यूची भरपाई पुरेशी नसून, बाळाच्या मृत्यूसाठीही स्वतंत्र भरपाई देणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला गर्भातील बाळाच्या मृत्यूसाठी स्वतंत्र आठ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. या निकालामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या अपघाती घटनांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडताना आणि भरपाई निश्चित करताना एक नवीन आणि महत्त्वाचा आदर्श निर्माण झाला आहे.