मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने शहरातील खासगी विनाअनुदानित शाळांबाबत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुंबईत गेली अनेक वर्षे अनुदानाविना संघर्ष करणाऱ्या बावीस शाळांना अखेर महापालिकेकडून अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या बावीस शाळांमध्ये तेरा मराठी माध्यम शाळांचा समावेश असून, यामुळे मराठी शाळांना मोठा आधार मिळाला आहे.
मुंबईमधील खासगी शैक्षणिक संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या पहिली ते चौथीच्या सुमारे तीनशे सत्त्याहत्तर प्राथमिक शाळांना महापालिकेतर्फे अनुदान दिले जाते. मात्र, अनेक शाळांना नियमावलीच्या अटी पूर्ण न केल्यामुळे किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे हे अनुदान मिळत नव्हते. आता प्रशासनाने या प्रक्रियेला गती दिली असून, मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण अर्थसंकल्पात या कामासाठी एकूण चारशे पन्नास कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबईमध्ये मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांना टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान शिक्षण विभागासमोर आहे. मुंबईत एकूण ब्याण्णव मराठी विनाअनुदानित खासगी शाळा आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात नियमांची पूर्तता करणाऱ्या तेरा मराठी शाळांना हे अनुदान देण्यात येणार आहे. यामुळे या शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन, पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांना बळ मिळणार आहे. केवळ मराठीच नव्हे, तर इतर माध्यमांच्या नऊ शाळांनाही या यादीत स्थान मिळाले आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील ब्याण्णव विनाअनुदानित शाळांपैकी चौतीस शाळांना अद्याप अनुदान मिळू शकलेले नाही. या शाळांनी अनुदानासाठी आवश्यक असलेल्या निकषांची पूर्तता केलेली नसल्याने त्यांचा प्रस्ताव तुर्तास प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. ज्या शाळांना अनुदान मंजूर झाले आहे, त्यांनी आधार प्रमाणीकरण, विद्यार्थी पटसंख्या आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती अचूक सादर केली होती. उर्वरित शाळांनी त्रुटी दूर केल्यास त्यांनाही भविष्यात या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी शिक्षणावर मोठा भर दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शालेय वस्तूंची खरेदी पारदर्शक व्हावी यासाठी ती आता वेबपोर्टलवरून केली जाणार आहे. तसेच शाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी विविध प्रोत्साहन भत्त्यांचे प्रस्तावही विचाराधीन आहेत.