नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘रायसीना संवाद’ परिषदेत भारताचे परराष्ट्र मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांनी जागतिक राजकारणाबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण मत व्यक्त केले आहे. काही मोजक्या महासत्तांनी जगाची दिशा आणि नियम ठरवण्याचा काळ आता संपत चालला असून, जग अधिक बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जगातील विविध प्रदेशांमध्ये आता अनेक नवीन शक्तिकेंद्रे निर्माण होत असल्यामुळे जागतिक सत्ता केवळ काही देशांच्या हातात मर्यादित राहिलेली नाही, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
ही महत्त्वाची परिषद राजधानी नवी दिल्ली येथे ५ मार्च ते ७ मार्च या कालावधीत आयोजित करण्यात आली होती. या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषदेत विविध देशांचे मंत्री, माजी राष्ट्रप्रमुख, तज्ज्ञ आणि धोरणकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणाशी संबंधित विविध गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांवर या व्यासपीठावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी बोलताना जयशंकर यांनी बदलत्या जागतिक व्यवस्थेवर प्रकाश टाकला.
परराष्ट्र मंत्र्यांनी नमूद केले की, आजच्या काळात कोणत्याही एका विशिष्ट देशाकडे सर्वच क्षेत्रांमध्ये पूर्ण वर्चस्व राहिलेले नाही. आर्थिक शक्ती, प्रगत तंत्रज्ञान, लोकसंख्या आणि प्रादेशिक प्रभाव यांसारख्या अनेक घटकांमुळे जगातील सत्ता आता विविध भौगोलिक भागांत विखुरली गेली आहे. याच कारणामुळे भविष्यातील जागतिक व्यवस्था अधिक संतुलित, न्याय्य आणि बहुध्रुवीय स्वरूपाची असेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
तसेच, मोठ्या देशांमध्ये काही विशिष्ट विषयांवर तात्पुरते करार किंवा सहकार्य होऊ शकते, मात्र संपूर्ण जगावर परिणाम करणारे मोठे राजकीय निर्णय आता केवळ काही मोजक्या देशांच्या मर्जीवर अवलंबून राहणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बदलत्या काळानुसार बहुध्रुवीय व्यवस्था आणि बहुपक्षीय सहकार्य हे दोन्ही घटक एकत्रपणे अस्तित्वात राहू शकतात, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही त्यांनी या परिषदेत नोंदवले.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर तयार झालेली जागतिक व्यवस्था कायम तशीच स्थिर राहील, अशी अपेक्षा करणे आता अवास्तव असल्याचे जयशंकर यांनी सांगितले. गेल्या सुमारे सत्तर वर्षांच्या काळात जगात प्रचंड मोठे बदल झाले असून अनेक नव्या प्रदेशांमध्ये प्रभावशाली शक्तिकेंद्रे उदयाला आली आहेत. त्यामुळे भविष्यातील जागतिक राजकारणात केवळ पाश्चिमात्य देशच नव्हे, तर विविध खंडांतील देशांचा अधिक प्रभाव आणि सहभाग दिसून येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.