जागतिक तेल बाजारात खळबळ माजवत संयुक्त अरब अमिरातीने खनिज तेल निर्यात करणाऱ्या देशांची संघटना ओपेक आणि ओपेक प्लसमधून बाहेर पडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय एक मे २०२६ पासून लागू होणार आहे. या निर्णयामागे केवळ तेलाच्या उत्पादनाचे निकष नसून, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानशी असलेले गुंतागुंतीचे भूराजकीय संबंध हे महत्त्वाचे घटक असल्याचे मानले जात आहे. यूएई आणि सौदी अरेबिया हे पारंपारिक मित्र असले तरी, गेल्या काही काळापासून त्यांच्यात तेलाच्या उत्पादनाच्या कोट्यावरून तीव्र मतभेद होते. यूएईने आपल्या तेल उत्पादन क्षमतेत गुंतवणूक केली आहे आणि त्यांना अधिक तेल विकून महसूल मिळवायचा आहे. मात्र, सौदीच्या नेतृत्वाखालील ओपेकने तेलाच्या किमती टिकवून ठेवण्यासाठी उत्पादनावर मर्यादा घातल्या होत्या.
सौदीला त्यांच्या व्हिजन २०३० आणि नियोमसारख्या महाप्रकल्पांसाठी तेलाच्या किमती प्रति बॅरल नव्वद डॉलरच्या वर हव्या आहेत, तर यूएईचे बजेट प्रति बॅरल पन्नास डॉलरवरही चालू शकते. या आर्थिक विसंगतीमुळे हा दुरावा निर्माण झाला. या निर्णयामागे पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील वाढती जवळीक हे देखील एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. सौदी अरेबियाने अलीकडेच पाकिस्तानला दिलेली आर्थिक मदत आणि संरक्षण सहकार्य यूएईला फारसे रुचलेले नाही. यूएईच्या मते, पाकिस्तानने अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी करण्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका बजावण्यात कमकुवतपणा दाखवला आहे. सध्या मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या इराण-इस्रायल युद्धाच्या छायेखाली, यूएईला वाटते की सौदी आणि पाकिस्तान त्यांच्या सुरक्षेच्या गरजांकडे अपेक्षित लक्ष देत नाहीत. इराणकडून होणाऱ्या हल्ल्यांच्या वेळी प्रादेशिक शक्तींकडून राजकीय आणि लष्करी पाठिंबा कमी मिळाल्याची खंत यूएईने व्यक्त केली आहे.
सौदी अरेबिया हा ओपेकचा अघोषित नेता आहे. मात्र, यूएई आता स्वतःचे स्वतंत्र आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरण राबवू इच्छित आहे. ओपेकमधून बाहेर पडून यूएईला चीन आणि इतर मोठ्या ऊर्जा ग्राहकांशी थेट आणि लवचिक व्यापार करणे शक्य होणार आहे. हा निर्णय म्हणजे मध्यपूर्वेतील सौदीच्या वर्चस्वाला दिलेले एक मोठे आव्हान मानले जात आहे. यूएई हा ओपेकचा तिसरा क्रमांकावरचा उत्पादक देश आहे. त्यांच्या बाहेर पडण्यामुळे संघटनेची ताकद कमी होणार आहे. युएईने आपली उत्पादन क्षमता दिवसाला पन्नास लाख बॅरल पूर्णपणे वापरली, तर जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढून किमती कमी होऊ शकतात. इराणसोबतच्या युद्धामुळे आधीच होरमुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अशात यूएईचा हा निर्णय बाजारात अधिक अस्थिरता निर्माण करू शकतो.