रशियन तेलावर अमेरिकेचे कडक निर्बंध

अमेरिकन सिनेटने रशियन इंधन आयातदार देशांवर १०० टक्के शुल्काची तरतूद असणारे विधेयक मंजूर करणे हे जागतिक मुक्त व्यापाराच्या तत्त्वांना धक्का देणारे ठरते. प्रत्येक देशाला स्वतःची ऊर्जा सुरक्षा जपणे आणि नागरिकांना स्वस्त इंधन पुरवणे हे प्राथमिक कर्तव्य असते. भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्राने स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देऊन रशियाकडून तेल खरेदीचे धोरण ठेवले आहे. अशा वेळी जागतिक व्यापाराचा शस्त्रासारखा वापर करून इतर देशांवर आर्थिक दबाव आणणे योग्य नाही. या विधेयकाचे अंतिम कायद्यात रूपांतर झाल्यास भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध आणि चालू असलेल्या व्यापार वाटाघाटींवर याचे गंभीर पडसाद उमटू शकतात. भारताने स्वतःच्या सार्वभौम परराष्ट्र धोरणावर ठाम राहून अमेरिकेसोबतच्या मुत्सद्दी संवादातून या आव्हानाला सामोरे जाणे गरजेचे आहे.