वॉशिंग्टन: अमेरिकेने सौदी अरेबियाला अत्याधुनिक एफ-३५ लढाऊ विमाने देण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. २४.३ अब्ज डॉलर्सच्या या संरक्षण करारावर इस्रायल आणि अमेरिकन संसदेत तीव्र आक्षेप घेतले जात आहेत. मध्य पूर्व आशियातील लष्करी समतोलावर या कराराचा थेट परिणाम दिसून येत आहे.
२४.३ अब्ज डॉलर्स
प्रस्तावित लष्करी करार मूल्य
२
आक्षेप घेणारे प्रमुख देश
५०
अत्याधुनिक लढाऊ विमानांची संख्या
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
अमेरिकेने सौदी अरेबियाला अत्यंत आधुनिक एफ-३५ लढाऊ विमाने विकण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या २४.३ अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण करारानंतर जागतिक पातळीवर खळबळ उडाली आहे. अमेरिका आणि इस्रायलमधील संरक्षण क्षेत्रात यावरून सध्या अंतर्गत वाद सुरू आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन या कराराचे मुख्य पुरस्कर्ते आहेत. सौदी अरेबियाचे संरक्षण मंत्रालय आणि इस्रायलचे लष्करी नेतृत्व या संपूर्ण प्रक्रियेतील मुख्य घटक आहेत. अमेरिकन संसदेचे वरिष्ठ सदस्य या व्यवहारावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
तात्कालिक परिणाम
लष्करी विश्लेषकांनी मध्य पूर्वेतील हवाई संरक्षणाच्या रचनेत तातडीने बदल सुचवले आहेत. इस्रायलने आपल्या लष्करी वर्चस्वाला बाधा पोहोचण्याच्या शक्यतेने सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन्ही देशांमधील राजनैतिक पातळीवर अत्यंत गोपनीय चर्चा सुरू आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
अमेरिकन काँग्रेसने या कराराच्या कायदेशीर बाजूंची तपासणी सुरू केली आहे. इस्रायल सरकारने आपल्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत अधिकृत चिंता व्यक्त केली आहे. व्हाईट हाऊसने या व्यवहाराचे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि व्यापारी हितासाठी समर्थन केले आहे.
संरक्षण कराराचे स्वरूप आणि इस्रायलची चिंता
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने सौदी अरेबियासोबत अत्यंत महत्त्वाचा लष्करी करार केला आहे. या करारांतर्गत अत्याधुनिक एफ-३५ स्टील्थ फायटर जेट्स सौदीला दिली जाणार आहेत. २४.३ अब्ज डॉलर्सचा हा व्यवहार संपूर्ण मध्य पूर्व आशियाचे लष्करी राजकारण बदलू शकतो. इस्रायलने या व्यवहारावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अमेरिकेने इस्रायलला नेहमीच लष्करी बाबतीत आघाडी देण्याचे धोरण ठेवले आहे. या कराराने इस्रायलचे हे वर्चस्व धोक्यात येण्याची भीती तेथील संरक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अमेरिकन संसदेतील अनेक सिनेटर्सनी देखील या व्यवहाराला विरोध दर्शवला आहे. सौदी अरेबियाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान दिल्याने प्रादेशिक शांततेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
- अमेरिकेचा सौदी अरेबियासोबत २४.३ अब्ज डॉलर्सचा लष्करी करार.
- इस्रायलकडून लष्करी वर्चस्व धोक्यात येण्याची चिंता व्यक्त.
प्रादेशिक सुरक्षेची आव्हाने आणि अंतर्गत वाद
या लष्करी करारातून अमेरिकन संरक्षण वर्तुळात नवे वाद निर्माण झाले आहेत. एफ-३५ विमानांचे तंत्रज्ञान अत्यंत संवेदनशील मानले जाते. हे तंत्रज्ञान सौदी अरेबियाला मिळाल्यास इतर देशांच्या सुरक्षेवर थेट परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकन संसदेतील लोकशाही पक्षाच्या सदस्यांनी या व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. प्रशासनाने या व्यवहाराच्या अंमलबजावणीसाठी घाई करू नये, अशी मागणी होत आहे. दुसरीकडे सौदी अरेबियाने आपल्या हवाई दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी हा करार अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले आहे. संरक्षण विश्लेषकांच्या मते, या करारानंतर रशिया आणि चीन या देशांचा प्रभाव रोखणे अमेरिकेला सोपे जाऊ शकते. तरीही मित्रदेश असलेल्या इस्रायलला विश्वासात घेणे अमेरिकेसाठी आवश्यक बनले आहे.
“सौदी अरेबियाला एफ-३५ विमाने देणे म्हणजे आमच्या लष्करी वर्चस्वाला थेट आव्हान देण्यासारखे आहे. अमेरिकेने या प्रदेशातील आपल्या सर्वात विश्वासू मित्रदेशाच्या सुरक्षेचा विचार प्राधान्याने करणे गरजेचे आहे.”
— योव गॅलंट, संरक्षण मंत्री, इस्रायल“हा करार केवळ व्यापारी व्यवहार नसून मध्य पूर्वेतील स्थिरतेसाठी उचललेले आवश्यक पाऊल आहे. आम्ही या करारादरम्यान आमच्या सर्व भागीदार देशांच्या सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेण्यास कटिबद्ध आहोत.”
— अँटनी ब्लिंकेन, परराष्ट्र मंत्री, अमेरिका| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रस्तावित करार | २४.३ अब्ज डॉलर्सचे हवाई संरक्षण साहित्य | चर्चा सुरू |
| लढाऊ विमाने | अत्याधुनिक एफ-३५ स्टील्थ फायटर | प्रलंबित |
| प्रमुख विरोधक | इस्रायल आणि अमेरिकन संसद सदस्य | नोंदवले |
| पुढील टप्पा | द्विपक्षीय लष्करी कराराचे पुनरावलोकन | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
अमेरिकेची मध्य पूर्वेतील लष्करी धोरणे आणि आगामी सुनावणी
अमेरिकेने नेहमीच मध्य पूर्व आशियात इस्रायलला गुणात्मक लष्करी आघाडी (QME) देण्याचे धोरण ठेवले आहे. ऐतिहासिक दृष्ट्या कोणत्याही अरब देशाला इस्रायलपेक्षा आधुनिक शस्त्रे दिली जात नाहीत. या नव्या करारानंतर हे धोरण धोक्यात आले आहे. यापूर्वी संयुक्त अरब अमिरातीच्या अशाच एका कराराला तीव्र विरोध झाला होता. आता सौदी अरेबियाच्या बाबतीत हाच वाद पुन्हा समोर आला आहे. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये या कराराच्या मंजुरीसाठी २१ सप्टेंबर रोजी विशेष सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना अत्यंत कठीण प्रश्न विचारण्यात आले. पुढील आठवड्यात या कराराच्या अंतिम मंजुरीबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू राहील, अशी दाट शक्यता आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अमेरिकन काँग्रेसने सुरक्षा नियमांचे कडक पुनरावलोकन सुरू केले आहे. देशांतर्गत कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय लष्करी निर्बंधांचे पालन करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संरक्षण कराराच्या प्रत्येक कायदेशीर पैलूची कसून चौकशी सुरू आहे. प्रशासनाने सुरक्षा मानकांमध्ये तडजोड न करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर जागतिक संरक्षण बाजारात प्रचंड हालचाली सुरू झाल्या आहेत. हवाई क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांच्या समभागांमध्ये चढाओढ पाहायला मिळत आहे. या अब्जावधी डॉलर्सच्या व्यावसायिक करारातून जागतिक पातळीवर नवीन गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होत नसला तरी जागतिक सुरक्षेबाबत चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे. युद्धाच्या भीतीने जागतिक स्तरावर इंधन दरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक नियोजनावर अप्रत्यक्ष ताण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
लष्करी विश्लेषक आणि संरक्षण तज्ज्ञ
लष्करी विश्लेषक आणि संरक्षण तज्ज्ञ यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून ते या कराराच्या बारीक तपशिलांचा अभ्यास करत आहेत. जागतिक सामरिक रचनेत होणाऱ्या बदलांचा देशाच्या लष्करी धोरणावर पडणाऱ्या प्रभावाचे विश्लेषण केले जात आहे. आगामी काळात नवीन रणनीती आखण्याचे काम तज्ज्ञ वर्ग करत आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
अमेरिकेचा सौदी अरेबियासोबतचा हा करार केवळ व्यापारी फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न नाही. यात मध्य पूर्वेतील इराणच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्याची व्यूहरचना दडलेली आहे. अमेरिकेने आपल्या व्यावसायिक फायद्यासाठी मित्रदेश इस्रायलच्या सुरक्षेला दुर्लक्षित करणे चिंताजनक आहे. एफ-३५ सारखी घातक विमाने या संवेदनशील भागात आल्यास शस्त्रास्त्रांची नवी स्पर्धा सुरू होण्याची शक्यता आहे. जागतिक शांततेसाठी अमेरिकेने आपल्या धोरणांचा फेरविचार करणे गरजेचे आहे. केवळ तात्पुरत्या नफ्यासाठी प्रादेशिक सुरक्षेशी तडजोड करणे भविष्यात त्रासदायक ठरू शकेल. या संपूर्ण वादात इस्रायलच्या भूमिकेला डावलून पुढे जाणे अमेरिकेसाठी सोपे नाही.