केंद्र सरकारने वाहन मालकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि सुखद निर्णय घेतला आहे. ज्या वाहन धारकांनी आपल्या वाहनांवरील कर्जाची पूर्ण परतफेड केली आहे, त्यांना आता त्यांच्या वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रावरील कर्ज बोजा म्हणजेच हायपोथिकेशन हटवण्यासाठी कोठेही जाण्याची गरज उरणार नाही. ही प्रक्रिया आता पूर्णपणे आंतरजालाच्या माध्यमातून संगणकीय पद्धतीने घरबसल्या पूर्ण करता येणार आहे. या निर्णयामुळे वाहन मालकांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि बँकांच्या फेऱ्या मारण्यापासून कायमची मुक्ती मिळणार आहे.
ही नवीन सुविधा १ मार्च २०२६ पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात या सुविधेची अंमलबजावणी एका राष्ट्रीयीकृत बँकेसह पाच बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आली आहे. येणाऱ्या काळात देशातील इतर सर्व वित्तीय संस्था आणि बँकांना या प्रणालीशी जोडण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे, जेणेकरून देशातील सर्वच वाहन मालकांना या सुलभ सुविधेचा लाभ घेता येईल.
पूर्वी कर्जाची पूर्ण फेड केल्यानंतर वाहन नोंदणी पुस्तिकेवरून बँकेचे नाव हटवण्यासाठी वाहन मालकांना बँकेकडून कर्जमुक्ती प्रमाणपत्र मिळवावे लागत असे. त्यानंतर हे प्रमाणपत्र घेऊन परिवहन कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून अर्ज करावा लागत असे. ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ आणि त्रासदायक ठरत असे. मात्र, आता नवीन प्रणालीमुळे सर्व आवश्यक कागदपत्रे संगणकावर चढवून आणि ठराविक शुल्क भरून ही प्रक्रिया काही मिनिटांतच पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.
या बदलामुळे वाहनांची खरेदी-विक्री, मालकी हक्क हस्तांतरण किंवा कर्ज पूर्ण झाल्यानंतर वाहन पूर्णपणे स्वतःच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी झाली आहे. जर वेळेत कर्ज बोजा हटवला नाही, तर सरकारी दप्तरी संबंधित वित्तीय संस्थेचे नाव कर्जदार म्हणून कायम राहते, ज्यामुळे भविष्यात वाहन विक्री करताना किंवा विमा दाव्याच्या वेळी मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. नवीन सुविधेमुळे अशा तांत्रिक समस्या आता कायमच्या संपुष्टात येणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत विविध राज्यांच्या परिवहन विभागाने नागरिक केंद्रित सेवांना अधिक प्राधान्य दिले असून, अनेक सेवा आता संगणकीय प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यामुळे नागरिकांना सरकारी कामांसाठी कार्यालयांमध्ये तासनतास ताटकळत उभे राहण्याची गरज उरलेली नाही. कर्ज बोजा हटवण्याची ही नवीन व्यवस्था डिजिटल इंडिया मोहिमेतील एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असून, यामुळे पारदर्शकता वाढण्यास आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे.