स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती आणि पशुपालन क्षेत्रासमोर आता एक मोठे संकट उभे राहिले आहे. राज्यातील शासकीय पशु रुग्णालयांची सेवा पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती निर्माण झाली असून, यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता कमालीची वाढली आहे. सुमारे दोन हजार पाचशे शासकीय पशुवैद्यक आणि चार हजार पशुधन पर्यवेक्षक यांनी प्रशासनाच्या धोरणांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या मोठ्या संख्येने असलेले कर्मचारी 10 मार्च रोजी सामूहिक राजीनामे देण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील पशुधनाच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर रूप धारण करू शकतो.

राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने राज्यभरात आपल्या आंदोलनाची धार तीव्र केली असून, प्रशासकीय अनास्थेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तांत्रिक अडचणी, कामाचा अतिरिक्त ताण आणि व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटी यांमुळे हे अधिकारी आणि कर्मचारी कमालीचे नाराज आहेत. आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी आता रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनामुळे केवळ पशुवैद्यकीय उपचारच नव्हे, तर लसीकरण आणि इतर अत्यावश्यक सेवांवरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

संबंधित संघटनेने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, मार्च महिन्यात टप्प्याटप्प्याने काम बंद आंदोलन, उपोषण आणि निषेध मोहीम राबवण्यात येणार आहे. इतकेच नव्हे तर, मागण्या मान्य न झाल्यास सामूहिक राजीनामे देण्यासारखा टोकाचा निर्णय घेण्याची तयारीही या कर्मचाऱ्यांनी दर्शवली आहे. जर हे तज्ज्ञ चिकित्सक आणि पर्यवेक्षक आपल्या सेवांतून बाजूला झाले, तर राज्यातील पशु आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडून पडेल. याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील दुर्गम गावांना बसणार आहे, जिथे सरकारी दवाखाने हाच उपचारांचा एकमेव आधार असतो.

पशुधन हा केवळ प्राण्यांचा समूह नसून तो ग्रामीण कुटुंबांच्या आर्थिक उपजीविकेचा मुख्य स्रोत आहे. दुभत्या जनावरांना वेळेवर वैद्यकीय उपचार न मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. आधीच नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारभावातील चढ-उतार सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी, जनावरांचे आजारपण आणि उपचारांचा अभाव हे एक नवीन आणि भयावह संकट ठरणार आहे. विशेषतः दुग्धव्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत क्लेशदायक ठरू शकते.

या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकार आणि प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. पशुवैद्यकीय संघटनांशी त्वरित संवाद साधून त्यांच्या समस्यांवर सन्मानजनक तोडगा काढणे आवश्यक आहे. रुग्णालयांची सेवा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत विनाअडथळा पोहोचावी आणि त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारावर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रशासनाला युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा, या आंदोलनाचा वणवा संपूर्ण राज्याच्या कृषी क्षेत्राला पोळण्याची शक्यता आहे.