स्वतंत्र बातमी

पिंपरी-चिंचवड शहरातील दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या वाहनसंख्येमुळे रोज वाहतूक कोंडी होत आहे. यासाठी शहरात नव्या स्वरूपाचे सशुल्क वाहनतळ धोरण लागू करण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला आहे. महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासन यांच्या संयुक्त समन्वयातून हे धोरण राबवले जाणार असून, शहरातील वाहतूक अधिक शिस्तबद्ध आणि सुरळीत करण्याचा त्यामागील उद्देश आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी याबाबत माहिती देताना, हे धोरण लवकरच प्रत्यक्ष अंमलात आणले जाणार असल्याचे सांगितले.

महानगरपालिकेच्या शहरी दळणवळण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत नव्या वाहनतळ धोरणाचे सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीला सहशहर अभियंता बापूसाहेब गायकवाड, कार्यकारी अभियंता सुनील पवार तसेच ‘आयटीडीपी’ (शाश्वत आणि दळणवळण विकास धोरण संस्था) चे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान धोरणातील तांत्रिक आणि व्यावहारिक बाबींवर सविस्तर चर्चा झाली. नागरिकांसाठी अधिक सोयीस्कर आणि त्रुटीमुक्त व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्याच्या सूचना अभिषेक बारणे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्या सूचनांचा समावेश करून अंतिम धोरण जाहीर केले जाणार आहे.

नव्या धोरणामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून, प्रत्येक भागाच्या गरजेनुसार क्षेत्रनिहाय वाहनतळ व्यवस्था उभारली जाणार आहे. वाहनतळ शोधणे सुलभ व्हावे यासाठी रंगसंकेत पद्धती लागू केली जाणार आहे. रस्त्यालगत राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना विशेष वाहनतळ परवाने दिले जाणार असून, मुख्य रस्त्यांवर उभ्या राहणाऱ्या जड वाहनांवर पूर्ण बंदी घालण्यात येणार आहे. अशा वाहनांसाठी शहराबाहेरील स्वतंत्र जागा निश्चित केली जाणार आहे.

वाहनतळ व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्थापन कक्ष स्थापन केला जाणार आहे. अनधिकृत किंवा अनावश्यक वाहनतळ टाळण्यासाठी उपग्रह प्रणालीच्या (सॅटेलाईटच्या) साहाय्याने जागांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. याशिवाय, वाहनचालकांसह पादचारी आणि सायकलस्वारांसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित जागा निश्चित करण्यात येणार असल्याने शहरातील रस्ते अधिक सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. वाहतूक कोंडी कमी करण्याबरोबरच नागरिकांना सुरक्षित आणि सुलभ रस्ते उपलब्ध करून देणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

यापूर्वी तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांच्या कार्यकाळात शहरात सशुल्क वाहनतळ धोरण सुरू करण्यात आले होते. मात्र वाहनचालकांचा कमी प्रतिसाद, वाहतूक पोलिसांचा अपुरा समन्वय, कंत्राटदारांचा (ठेकेदारांचा) नकारात्मक प्रतिसाद आणि प्रशासनातील उदासीनता यामुळे ते धोरण बंद पडले होते. त्या प्रकल्पावर लाखो रुपयांचा खर्च झाला होता. आता नव्या स्वरूपातील सुधारित आणि सक्षम धोरण राबवून शहरातील वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाय करण्याचा दावा महानगरपालिका प्रशासनाने केला आहे.